काठमाडौँ। शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाउन नमिल्ने बताएकी छन्।
बिहीबार शिक्षा पत्रकार समूले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘शिक्षा पत्रकार समूहमा शिक्षामन्त्री’ विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले शिक्षालाई व्यापारको वस्तु नभई कल्याणकारी क्षेत्र र सेवाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । शिक्षा क्षेत्र सामाजिक विकासको सूचकसमेत भएकाले संविधानतः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउन सरकार लागि परेको मन्त्री भट्टराइको भनाई छ ।
शिक्षालाई सार्वजनिक क्षेत्रको रूपमा अगाडि बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले भने ‘हामी शिक्षालाई सार्वजनिक क्षेत्र बनाउन सक्छौँ । तर यसका लागि संस्थागत विद्यालयको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबिच एक खाले सहमति हुन आवश्यक छ,’ ,‘यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर संयुक्त रूपमा शिक्षा कोष बनाएर जान सकिन्छ ।’
‘संसदीय समितिमा चाडबाड परेर रोकिएको शिक्षा विधेयक माथिको छलफल सुरु भएको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘समितिमा संशोधनका सुझाव, सरोकारवालाका सुझाव र सबै खाले सुझावबारे छलफल गर्न तीन वटा उपसमिति बनेका छन्।’ सबै खाले सुझावबारे उपसमितिमा छलफल भएपछि शिक्षा विधेयकबारे समितिले ठोस निर्णय गर्ने उनको भनाइ थियो। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन मौलिक हक स्थापित गर्न ल्याइएको भए पनि शिक्षा विधेयक संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याउन लागिएको उनले प्रस्ट पारिन् ।
विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकहरूको सुविधा बढाउने सम्बन्धमा आफूले अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले आगामी बजेटमा उनीहरूका माग सम्बोधन हुने स्पष्ट पारिन् । इसिडि शिक्षकको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको र त्यसको सुझावको आधारमा समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘अबको शिक्षाले विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट मात्रै होइन आदर्श, नैतिकवान्, सिप, कुशलता र गरिखाने वातावरण दिनेछ ।’ यसका लागि सरकारले कानुनी र व्यवहारिक रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
