काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारलाई संसदलाई छोडेर अन्य माध्यमबाट कानुन निर्माण नगर्न आग्रह गरेका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले विधेयकमार्फत भन्दा अध्यादेशको बाटो रोज्ने प्रवृत्ति बढाए त्यसले गम्भीर राजनीतिक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए।
शाहीले ऐन निर्माण गर्ने अधिकार संसदसँग मात्र भएको भन्दै संसदलाई बेवास्ता गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनले संसदको भूमिका जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने थलोका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको बताए।
उनका अनुसार सरकार बलियो भए पनि संसदको महत्व अझ बढ्ने भएकाले विधायकी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन नहुने हो। उनले सुकुमवासी समस्या, भूमिसम्बन्धी ऐनमा देखिएको ढिलाइ र भूमि व्यवस्थापन जस्ता विषय संसदबाटै कानुन बनाएर समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले अहिले सुकुमवासी व्यवस्थापन तथा भूमिसुधारसँग सम्बन्धित कानुनी अड्चन कायम रहेको भन्दै कानुन बिना यस्ता समस्या समाधान गर्न कठिन हुने धारणा पनि राखे।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमीका कारण संघीय सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै यस विषयमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
शाहीले अन्त्यमा संसदलाई सक्रिय राख्न र त्यसबाट टाढा नजान सरकारलाई पुनः आग्रह गरे।
