काठमाडौं। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले हालको आर्थिक संरचना र कर व्यवस्थाका कारण अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) प्रणाली तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र सक्षम नभएको बताएका छन्।
आइतबार आयोजित महासंघको आठौँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले एमआरपी लागू गर्नु व्यवहारिक रूपमा जटिल रहेको उल्लेख गरे। सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एमआरपी कति आवश्यक छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र कत्तिको तयार छ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट अध्ययन र नीति बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
श्रेष्ठले एमआरपी सम्बन्धी सरकारी नीति पर्याप्त अनुसन्धान र सरोकारवालासँगको सहकार्यका आधारमा आएको हो वा हतारमा ल्याइएको हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको बताए। उनले व्यवसायीहरूको प्रमुख चासोको विषय नै अहिले एमआरपी बनेको उल्लेख गर्दै यसको सम्भाव्यता र आवश्यकता गहिरो रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार सरकारले एमआरपी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि यसको व्यावहारिक पक्षमा पर्याप्त तयारी भएको देखिँदैन। उनले भने, “सरकारले अध्ययन गरेर र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर यो नीति ल्याएको हो कि होइन भन्नेमा अझै अन्योल छ।”
महासंघले एमआरपीको सिद्धान्तगत रूपमा विरोध नगरे पनि यसको कार्यान्वयन क्षमता र बजारको वास्तविक अवस्थाबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए। हालको कर संरचना, उच्च भन्सार दर, न्यून विजकीकरण तथा चोरी पैठारीजस्ता समस्याले बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा एमआरपी लागू गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले एमआरपी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीच समन्वय अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए। नीति निर्माण गर्दा सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
उनले सरकारप्रति व्यवसायीहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नीतिहरू व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयनयोग्य छन् भन्ने कुरा बुझेर मात्र लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
