काठमाडौँ । सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण र बाँडफाँडको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिन नसकिने बताए ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत बुधवारको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०८१’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रश्तावमाथि विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
उनले संघीय सरकार र संसदले विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र बजटको सम्पूर्ण अधिकार तल्लो तहलाई दिँदा देश नबन्ने दाबी गरेका छन् ।
‘बजेट चाहिँ पालिका र वडामा बाँडौँ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ, विकास निर्माणका कामका नीतिहरु हामीले बनाऔँ भन्ने जुन कुरा छ‚ सभामुख महोदय झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ला तर यसरी देश बन्दैन‚’ उनले भने, ‘
हामीले संविधानमा तीन तहको सरकारको प्रबन्ध गरेका छौँ। तीन तहमा नै व्यवस्थापकीय र न्यायिक संरचनाको व्यवस्था गरेका छौँ। यो दुनियाको र हाम्रो आफ्नै अनुभवको समेत आधारमा छ। त्यसले गर्दा त्यो ढंगले जान उचित हुँदैन।’
मुलुकको विगतको अभ्यासको आधारमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ ।
