काठमाडौँ। सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८/०८३ को बजेटका लागि तीन करोड रुपैयाँ भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न आग्रह गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको छुट्टा छुट्टै छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले असंख्य योजना तथा कार्यक्रमबाट बाहिर आउन आग्रह गर्दै पूर्व तयारी सम्पन्न ठुला रूपान्तरणकारी एवम् राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नका लागि जोड दिएका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरूको भूमिका बढाउनु पर्ने र एक पटकका लागि सिडमोनी दिएर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू हस्तान्तरण गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले यस अघि भौतिक, शहरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ । बैठकमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव लगायत विभागीय प्रमुखहरूको सहभागिता थियो।
