काठमाडौँ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण रोक्न माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइमै खारेज गरिदिएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने खुलेको हो ।
बुधवार प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, र डा.मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा लगायतले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।
गत पुस २३ मा कृष्णबहादुर थापाले कुनै ऐन कानुनमा व्यवस्था नभएको, निर्देशिकामा रहेर नयाँ स्टक लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट दायर गरेका थिए।
कार्यविधिमा मात्रै टेकेर नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको अनुमति दिन लागिएको दाबी रिट निवेदक थापाको थियो। त्यसको सुनुवाइ गर्दै उल्लेखित न्यायाधीशहरू सम्मिलित संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस ५ गते नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेपछि नयाँ लाइसेन्स वितरणको काम अगाडि बढेको थियो।
यसअघि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्सका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवेदन खुला गरेको थियो । उक्त बखत ३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिनेमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज र नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज गरी ३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
