काठमाडौँ। लामो समयदेखि सुस्त बनेको नेपालको अर्थतन्त्र जेन–जी आन्दोलनपछिका तोडफोड, आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको व्यापक क्षतिपछि झनै गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ।
आन्दोलनले देखाएको “भ्रष्टाचारमुक्त समाज” को चाहनालाई विभिन्न तत्त्वहरूले राजनीतिक स्वार्थसहित प्रयोग गर्दा मुलुकले दक्षिण एसियाकै इतिहासमा नदेखिएको जस्तो विध्वंस भोग्नु परेको अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारीको भनाई छ । द्वन्द्वकालमा समेत नदेखिएको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंह दरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिहरू जलाइएका छन्, डाटा–तथ्यांक नष्ट भएका छन् र सवारी–साधनदेखि व्यवसायसम्म ध्वस्त भएका छन् यो दुखद हो अधिकारीले भने।
सरकारी प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब आधा जतिको क्षति पुगेको उनको दाबी छ। करिब दुई वर्षको बजेट जलेको अनुमान गर्दै अर्थविद् अधिकारीले प्रतिदिन चारदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप घाटा भइरहेको जनाएका छन् ।
अर्थतन्त्रका आन्तरिक अवयव पहिल्यै कमजोर रहेकामा अहिलेको विनाशले लगानी, उत्पादन र राजस्व परिचालन थप गम्भीर संकटमा पारेको उनी बताउँछन्। निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू असुरक्षाका कारण पछि हट्ने, वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्समा गिरावट आउने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने र कर भार तथा ऋण निर्भरता बढ्ने खतरा बढेको अधिकारीको भनाई छ ।
अहिले दुई वटा विकल्प मात्रै छन्—संविधानभित्रै लचिलो राजनीतिक सहमति गरेर निर्वाचनमार्फत समाधान खोज्ने वा संविधानबाहिर गएर पूर्ण पुनर्संरचना गर्ने। दुवै अवस्थामा ढिलाइ भए आर्थिक संकट भोकमरी र बेरोजगारीसम्म पुग्ने अवस्था छ अधिकारीले आर्थिक भ्वाइससँग भने ।
वर्तमान अवस्थाबाट अवसर निकाल्ने उपायका रूपमा सुशासन, खर्चमा मितव्ययिता, अनावश्यक संरचना र सल्लाहकारको भिड कटौती, अनुत्पादक आयोजना र खर्च नियन्त्रण, भ्रष्टाचार न्यूनतम ६० प्रतिशतसम्म घटाउनेजस्ता कदम तत्कालै चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत र लगानीकर्तामा पुनः विश्वास कायम गर्न सके मात्रै यो संकटलाई अवसरमा बदल्न सकिने तर राजनीतिक निकास ढिला भए अझ गहिरो संकटतर्फ मुलुक धकेलिने अर्थविद् अधिकारीले चेतावनी दिएका छन् ।
