काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको छापा र त्यसपछिको विवादले आर्थिक पारदर्शिता र सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति स्रोतबारे बहस चर्किएको छ ।
निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएका बानियाँमाथि अवैध सम्पत्ति आर्जन र कारोबारमा अस्वाभाविक गतिविधिको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढेपछि निजी क्षेत्र र सार्वजनिक पदबीचको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठेको छ ।
विभागले सोमबार उनको हेटौंडास्थित निवास, काठमाडौंको नक्साल र सुन्धारास्थित कार्यालयहरूमा छापा मार्दै कागजात तथा प्रमाण संकलन गरेको जनाएको छ । यसले उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण, लगानी स्रोत र आर्थिक पारदर्शिताको परीक्षण अझ कडा बन्दै गएको संकेत गरेको छ ।
यता, मुख्यमन्त्री बानियाँले भने अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट गर्दै छापा मार्ने शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा खर्च कटौती, आर्थिक मितव्ययिता र बजेटमा पारदर्शिता अपनाएको दाबी पनि गरेका छन् । तर विभागीय स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनमा केही अस्वाभाविक कारोबार देखिएपछि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
यस्तो अनुसन्धानले लगानी वातावरण र सार्वजनिक विश्वास दुवैमा असर पार्न सक्ने भएकाले निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । साथै, निर्माण व्यवसाय र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध पनि दीर्घकालीन रूपमा नियमन गर्नुपर्ने विषयका रूपमा पुनः सतहमा आएको छ ।
