काठमाडौँ। सरकारले भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने कडा नीति ल्याएपछि एमआरपीका विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
विगत देखि नै व्यवसायीहरुले व्यवहारिकताको समस्या बताउँदै आइरहेको र वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपी अनिवार्य लागू गर्न कडाइ गरिरहेको रस्साकस्सीको पृष्ठभुमिमा एमआरपीको विषय पेचिलो बन्दै आएको थियो ।
यसपटक सरकारले भन्सार विन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गरेपछि व्यवसायीहरूले यसलाई अव्यावहारिक भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सो व्यवस्थाका कारण केही नाकामा जाँचपास प्रक्रिया प्रभावित भएको र आयात ढिलो हुँदा बजारमा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुने र मूल्यवृद्धिको जोखिम बढ्न सक्ने सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पैठारी गरिने वस्तुहरुमा एमआरपी अनिवार्य गर्न विभागको कडा निर्देशन
गत चैत ३० गते वाणिज्य विभागले न्यून विजकीकरण रोक्ने र उपभोक्ता ठगिने क्रम नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
विभागका अधिकारीहरूका अनुसार आयातकर्ताले वास्तविक मूल्य कम देखाएर कर छली गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि समस्या बन्दै आएको छ । यही कारणले एमआरपीलाई सुरुवात बिन्दु (भन्सार)मै निर्धारण गर्ने प्रयास गरिएको बताइन्छ।
सरकारी पक्षको तर्कमा, यदि मूल्य पहिले नै घोषणा गरियो भने बजारमा मनपरी मूल्य वृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सहज हुने अपेक्षा छ। तर यो नीति लागू गर्ने तरिका र समयबारे पर्याप्त अध्ययन नभएको आरोप पनि सरकारलाई लागिरहेको छ, जसले यस नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतर्फ कतिपय खराब नियत राख्ने व्यवसायीहरुलाई भने एमआरपी कार्यान्वयन नगर्न बाहाना मिलिरहेको कतिपय विज्ञहरु बताउँछन् ।
यस नीतिको असर भन्सारमा पनि देखिन थालेको छ ।
भन्सारमै हजारौँ ट्रक रोकिँदा आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित
सरकारको भन्सार विन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने नीति लागू भएलगत्तै देशका प्रमुख नाकाहरू वीरगञ्ज, भैरहवा र रसुवागढीमा मालवाहक कन्टेनरहरू रोकिएका छन्।
देशको मुख्य व्यापारिक नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार हाल करिब १४ सयदेखि १५ सय सवारीसाधन भन्सार क्षेत्रमा रोकिएका छन् । कतिपय स्थानमा आयात प्रक्रिया नै सुस्त भएको छ ।
भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार एमआरपी उल्लेख नभएका सामानहरू पास हुन नसक्दा जाँचपास प्रक्रिया रोकिएको हो । तर केही अत्यावश्यक वस्तुको आयात भने सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ।
भैरहवा भन्सारका एक अधिकारीले भने, “हामीले उद्योग चल्न नरोकिने गरी कच्चा पदार्थ र फलफूलजस्ता वस्तु प्राथमिकतामा राखेका छौं, तर ठूलो संख्यामा व्यापारिक सामान रोकिएका छन्।”
यसले आपूर्ति शृङ्खलामा दबाब सिर्जना गर्दै बजारमा अभाव र मूल्य वृद्धि हुने चिन्ता बढाएको छ।
व्यवसायी भन्छन्, “सरकारको नीति व्यवहारिक छैन।”
व्यवसायी समुदायले भने भन्सार विन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने नीति व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताउँदै आएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालका अनुसार विदेशी उत्पादकहरूले नेपालका लागि छुट्टै लेबलिङ गरेर सामान पठाउन नसक्ने भएकाले भन्सारमै एमआरपी टाँस्नु अव्यावहारिक हुन्छ।
विदेशका निर्यातकर्ताले नेपालको सानो बजारका लागि छुट्टै लेबलिङ गरेर सामान नपठाउने भएकाले भन्सारमा सबै सामान अनलोड गरेर स्टिकर टाँस्नु र फेरि लोड गर्नु सम्भव नहुेने अग्रवालको भनाई छ ।
उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले पनि पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय लादिएको आरोप लगाए ।
उनले भने, “जुत्ता, चप्पल वा बिस्कुटजस्ता प्याकेट वस्तुमा समस्या नभएपनि, रोल कपडा, टायर वा साना पार्टपुर्जामा भन्सारमै लेबलिङ गर्नु अत्यन्त कठिन हुन्छ।”
सरकारको अडान कायमै
सरकारी पक्ष भने यो नीतिलाई शासकीय सुधार र बजार अनुशासनको हिस्सा भन्दै पछि हट्न नसकिने अडानमा छ । सरकार पक्षको अर्को तर्क भनेको बजारमा हुने मूल्य अन्तराल घटाउने र उपभोक्ताले वास्तविक मूल्य थाहा पाउने व्यवस्था स्थापित गर्ने हो।
व्यवसायीहरुको विरोध र कर्मचारी क्षमताको कमीले भन्सार विन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने सरकारको नीति सफल हुने वा नहुने भन्ने अन्यौलता भने कायमै रहेको देखिन्छ ।
विज्ञ भन्छन् “सहमति र संवादबाट निकास खोजौँ”
यसै सन्दर्भमा आर्थिक भ्वाइसले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डितसँग कुराकानी गरेको छ। उनले एमआरपी सम्बन्धी बहसलाई केवल विरोध–समर्थनको रूपमा होइन, नीति सुधार र कार्यान्वयनको व्यवहारिक चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार कुनै वस्तु नेपालमा आयात भएर भन्सार तिरेपछि सो वस्तु अधिकतम कतिमा बेच्न सकिन्छ भन्ने सीमा नै एमआरपी हो।
“त्योभन्दा बढीमा सामान बेच्न पाइँदैन, तर कममा बेच्न सकिन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
प्रा.डा. पण्डितका अनुसार एमआरपीको व्यवस्था भारतलगायत धेरै देशमा लागू भए पनि नेपालमा भने यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको छ।
विगतमा एमआरपी प्रभावकारी रूपमा लागू नहुँदा एउटै वस्तुको मूल्य कहिले अत्यधिक बढ्ने र कहिले घट्ने समस्या देखिएको थियो, जसले बजार अस्थिर बनाएको तथा उपभोक्ताहरु समेत ठगिने गरेको उनले स्मरण गराए ।
“एमआरपी मूलतः उपभोक्ता सुरक्षाका लागि हो,” उनले भने, “यसले बजारमा मूल्य पारदर्शिता ल्याउँछ र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउँछ।”
तर उनले सरकारको कदमलाई सकारात्मक भए पनि पूर्ण तयारीबिना लागू गर्दा चुनौती देखिएको बताए।
प्रा.डा. पण्डित भन्छन्, “सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्नु राम्रो हो, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा केही कमी छ भने त्यसलाई छलफलमार्फत सुधार गर्नुपर्छ।”
उनका अनुसार एमआरपी लागू गर्दा प्रारम्भिक चरणमा केही असहजता देखिन सक्छ तर दीर्घकालमा यसले सबै पक्षलाई फाइदा पुर्याउनेछ। उनले भन्सारमै लागू गर्ने कि गोदाममा भन्ने विषय प्राविधिक भएको उल्लेख गर्दै दुवै विकल्पका फाइदा–बेफाइदा रहेको बताए।
“भन्सार बिन्दुमै लागु गर्दा नियन्त्रण सहज हुन्छ तर व्यवहारिक जटिलता आउँछ, गोदाममा गर्दा सहज हुन्छ तर कर छलीको जोखिम रहन्छ।” उनले भने।
प्रा.डा. पण्डितले सरकार र व्यवसायीबीच टकराव होइन संवाद आवश्यक रहेको बताए।
उनी भन्छन्, “व्यवसायीले पनि एमआरपी चाहिँदैन होइन, यसलाई कसरी वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ र सरकारले पनि समस्या सुनेर समाधान खोज्ने लचिलोपन देखाउनुपर्छ।”
साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर नेपालले आफ्नै सन्तुलित मोडेल विकास गर्नुपर्नेमा प्रा।डा।पण्डितको जोड थियो।
“सहमति र संवादमार्फत सन्तुलित समाधान निकालियो भने एमआरपी प्रणाली सफल हुन्छ र उपभोक्ता, व्यवसायी तथा राज्य सबैलाई लाभ पुग्छ।” भन्ने उनको निष्कर्ष छ।
यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
विश्वका विभिन्न देशहरूले एमआरपी वा मूल्य–सूचना प्रणालीलाई फरक–फरक ढङ्गले लागू गरेका छन्। तर अधिकांश विकसित अर्थतन्त्रमा भन्सार बिन्दुमै मूल्य तोक्ने अभ्यास देखिदैन ।
विकसित अर्थतन्त्रहरुमा बजार प्रवेशपछि वा उत्पादन चरणमै मूल्य पारदर्शिता कायम गर्ने प्रणाली भन प्रचलनमा रहेको देखिन्छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि एमआरपी अनिवार्य भए पनि यो भन्सार बिन्दुमा होइन, आयात वा उत्पादनपछि प्याकेजिङ तथा लेबलिङ चरणमा लागू गरिन्छ। त्यहाँ उपभोक्ता अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै पनि व्यवसायीलाई मूल्य निर्धारणमा केही लचकता दिइएको छ, जसले आपूर्ति शृङ्खलामा सहजता कायम गर्छ।
युरोपेली संघ र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता बजारमा भने एमआरपी जस्तो अनिवार्य मूल्य सीमा प्रणाली छैन। त्यहाँ खुद्रा विक्रेताले बजार प्रतिस्पर्धाका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्छन्, तर उपभोक्तालाई स्पष्ट मूल्य जानकारी भने अनिवार्य गरिएको हुन्छ। यसले बजार प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता छनोट दुबैलाई सन्तुलनमा राख्ने अभ्यास विकास गरेको देखिन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर आफ्नो भौगोलिक अवस्था, बजार संरचना र आपूर्ति शृङ्खलालाई मिल्ने गरी “नेपाली मोडेल” विकास गर्न सके मात्र एमआरपी प्रणाली दीगो र प्रभावकारी हुन सक्छ।
