काठमाडौं। सरकारले विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण हुने सबै प्रकारका वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्न आयातकर्तालाई निर्देशन दिएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यसका लागि १५ दिनको समयसीमा तोकेको छ। उक्त अवधिभित्र पनि आयातित वा गोदाममा रहेका वस्तुहरूमा एमआरपी उल्लेख नगरे कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ।
सोमबार विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि यो निर्णय लागू गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो। विभागका अनुसार उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्दै बजार प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन यो व्यवस्था ल्याइएको हो।
विभागका प्रवक्ता नरहरि तिवारीले नयाँ नियमअनुसार अब आयातकर्ताले ल्याउने प्रत्येक वस्तुमा एमआरपी स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताए। साथै, बिक्री प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा बिल तथा बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कडाइका साथ लागू हुने उनले जानकारी दिए।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि आजदेखि नै लागू हुने गरी १५ दिनको तयारी अवधि दिइएको छ। यस अवधिमा व्यवसायीहरूले हाल स्टकमा रहेका तथा नयाँ आयात भएका सबै वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गरी तयारी पूरा गर्नुपर्नेछ।
तोकेको समयसीमा सकिएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई थप तीव्र बनाउने जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा एमआरपी नभएका वस्तु भेटिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
