काठमाडौं । नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरूले अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई धरापमा पारेको छ । शेयर खरिद–विक्री सम्झौता अस्वीकार, अनुमतिपत्र नवीकरणमा अतिरिक्त ब्याज, र शेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तनमा लगाइएको प्रतिबन्धले कम्पनीको दीर्घकालीन भविष्य धरापमा परेको भन्दै सरोकारवाला पक्षहरू चिन्तित देखिन्छन्।
सरकारले सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा भएको एनसेलको होल्डिङ कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर खरिद–विक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेपछि कम्पनीको लगानी संरचना, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी विषयहरू अन्योलमा परेका हुन्। उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा समेत कडा र असामान्य शर्तहरू थप गरिएका छन्।
अनुमतिपत्र नवीकरणमा भेदभाव
एनसेलले भेदभावपूर्ण व्यवहारको पनि सामना गर्नुपरेको छ। उदाहरणका लागि अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा एनसेललाई पाँच अर्ब रुपैयाँका दरले किस्ताबन्दीमा दस्तुर तिर्न लगाइए पनि त्यसमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज थप गरिएको छ। कम्पनीका अनुसार यसले करिब २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ।
समान प्रकृतिको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमलाई भने ब्याज नलगाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको उदाहरण दिँदै एनसेलले आफूलाई गरिएको व्यवहार समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएको छ। यसले प्रतिस्पर्धी बजारमा ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ अर्थात् सफलताको समान अवसर नरहेको प्रश्न पनि उठाएको छ।
एउटै प्रकृतिका सेवा प्रदायकलाई फरक फरक व्यवहार गर्नु अन्यायपूर्ण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
लगानीकर्तालाई हैरान बनाउँदै सरकार
सरकारले एनसेललाई धरापमा पार्न गरेका निर्णयले विदेशी लगानीकर्ताहरू समेत हैरान भएका छन् ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा ८० प्रतिशत लगानी रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयरधनी आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यूके लिमिटेडले आफ्नो शेयर बिक्रीमार्फत नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि उक्त शेयर लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्रीमा राखिएको थियो।
सो प्रक्रियामा सहभागी भई गैर नेपाली नागरिकको हैसियतमा सतिशलाल आचार्यको शतप्रतिशत लगानीमा स्थापना भएको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले व्यवसायिक शर्तअनुसार आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेसँग शेयर खरिद–विक्री गर्न सहमति जनाउँदै सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा सम्झौता भएको थियो।
विक्रेता आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यूके लिमिटेड मलेसियाको सरकारी स्वामित्वमा रहेको तथा क्वालालाम्पुर स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत आजियाटा ग्रुप बहार्डको सहायक कम्पनी भएकाले मलेसियाली धितोपत्र कानूनअनुसार सम्झौता सम्पन्न हुनासाथ स्टक एक्सचेञ्ज र शेयरधनीलाई जानकारी गराउनु कानुनी बाध्यता थियो। सोही कारण आजियाटाले सम्झौता भएको दिन नै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो।
तर उक्त विषयलाई नेपालमा अत्यधिक राजनीतिकरण गरिएको र मिडिया ट्रायलको विषय बनाइएको एनसेलको आरोप छ। खरिदकर्ता र विक्रेताका बारेमा अनर्गल प्रचार भएपछि तत्कालीन सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विशुद्ध निजी सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसायिक कारोबारलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पु¥याइएको कम्पनीको भनाइ छ।
यसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत शेयर खरिद–विक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय लिँदा लगानीकर्ताको सम्पत्तिको हकमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको र लगानीकर्तालाई ‘घरको न घाटको’ अवस्थामा पु¥याएको स्रोतको दाबी छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/०५/१३ को निर्णयका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरे पनि त्यसमा कडा शर्तहरू थपेको छ।
नवीकरण दस्तुर तीन किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गरिए पनि प्रत्येक किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लगाइएको छ भने २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजन भन्दै साविकको शेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने शर्त राखिएको छ।
सरकारले शेयर खरिद–विक्रीका क्रममा पूर्वस्वीकृति नलिएको आरोप लगाए पनि एनसेलले यसमा कानुनी र व्यवहारिक जटिलता रहेको जनाएको छ। दूरसञ्चार नियमावली र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विनियमावलीले पूर्वस्वीकृतिका लागि द्विपक्षीय शेयर खरिद–विक्री सम्झौताको प्रतिलिपि अनिवार्य कागजातका रूपमा माग गर्ने गरेको छ। तर मलेसियाली स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत पब्लिक कम्पनीका हकमा सम्झौता नभई पूर्वस्वीकृति लिन सम्भव नभएको कम्पनीको तर्क छ।
यसबाहेक, एनसेल विदेशी लगानी भएको कम्पनी भएकाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार सम्झौता भएको ३० दिनभित्र उद्योग विभागमा जानकारी गराउनु पर्ने कानुनी दायित्व पनि रहेको छ। एनसेलका अनुसार सम्झौता सम्पन्न भएपछि तोकिएको समयसीमाभित्र उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवैमा स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिसकिएको थियो।
तर यस्ता कानुनी र व्यवहारिक यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले शेयर खरिद–विक्री नै स्वीकार नगर्ने निर्णय लिँदा विदेशी लगानीकर्ताले गरेको व्यवसायिक निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको र यसले नेपालमा लगानीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको एनसेलको निष्कर्ष छ।
यस किसिमको निर्णयले विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन लगानी गन्तव्यका रूपमा नेपालको छविमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिएको छ।
के भन्छन् विज्ञ ?
दूरसञ्चार विज्ञ आनन्द राज खनालले दूरसञ्चार क्षेत्रको नाफामा गिरावट आइरहेको संवेदनशील अवस्थामा सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप समस्यामा पार्नु दुखद रहेको बताएका छन् ।
आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा उनले भने, “सरकारले यसरी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई धरापमा पार्ने हो भने यो क्षेत्र दुई–चार वर्षमै सिद्धिन्छ। सरकारलाई यसको भान छ कि छैन, थाहा छैन। हेर्दाहेर्दै छ वटा कम्पनीबाट दुईटा मात्रै बाँकी छन्। नेपाल टेलिकम चार वर्षदेखि अपरेशनल लसमा छ। एनसेलको अवस्था झन दयनीय छ। सरकारले साथ दिनुपर्ने बेला थप समस्यामा पार्यो भने व्यवसाय कसरी चल्छ?”
खनालले अस्थिर राजनीतिक अवस्था र चुनावी सरकारबाट दीर्घकालीन सुधारको अपेक्षा नरहेको समेत बताए।
“चुनावी सरकारले केही ठोस गर्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, तर कम्पनीहरूलाई यसरी धरापमा पार्नु गलत हो।” उनले भने “दूरसञ्चार क्षेत्रको समस्या बुझेर सरकारले समाधान गर्नुपर्छ। दूरसञ्चार सेवा चाहिन्छ, होइन भने देशको डिजिटल भविष्य नै अन्योलमा पर्छ। सरकारले नीतिगत स्पष्टता दिनुपर्छ र नियामक निकायले समयमै निर्णय गर्नुपर्छ।”
सरकारले कम्पनीहरूलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको उनको निष्कर्ष छ। उनले भने, “यदि कुनै कम्पनी गैरकानुनी रूपमा चलेका छन् भने बन्द गर्नुपर्छ। होइन भने कम्पनीलाई यसरी धरापमा पार्नु हुँदैन।”
प्रविधिको सन्दर्भमा बोल्दै खनालले फाइभ–जी बहसलाई वर्तमान परिस्थितिमा अव्यावहारिक बताएका छन् । उनले भने, “फाइभ–जी त धेरै परको कुरा हो। फोर–जी पनि राम्रोसँग चलाउन सकिने अवस्था छैन। कम्पनीहरू नोक्सानमा छन्। यथास्थितिमा फाइभ–जीको कुरा गर्नु दिवास्वप्न हो।”
सरकारको ढिलासुस्ती र गलत निर्णयले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नकारात्मक सन्देश जाने खतरा रहेकोप्रति पनि विज्ञहरूको चिन्ता छ।
खनालले भने, “कम्पनीको गुनासो सुन्नुपर्छ र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ। अनिर्णयको बन्दी बनाउने वा गलत निर्णय गर्ने हो भने नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्ने सन्देश बाहिर जान्छ।”
दूरसञ्चार क्षेत्रमा झण्डै ३४ वर्ष लामो अनुभव बोकेका अर्का दूरसञ्चार विज्ञ सुगत रत्न कशांकरले दूरसञ्चार क्षेत्रमा कर प्रणाली तथा शुल्क संरचना न्यायोचित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने, “अरू देशहरूमा अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र दूरसञ्चार कम्पनीमाथि लगाइने कर तथा शुल्कमा सन्तुलन कायम छ, तर नेपालमा भने दूरसञ्चार कम्पनीहरूको गुनासोलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सरकारले कसैलाई लाखा कसैलाई पाखा गर्नु उचित होइन। यसमा सन्तुलन ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन भने अन्य ओटीटी प्लेटफर्मका कारण दूरसञ्चार क्षेत्र संकटमा नपर्ला भन्न सकिन्न।”
डिजिटल नेपालको भविष्य जोखिममा
हाल एनसेलले १ करोड ४० लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको छ र स्थापनाकालदेखि हालसम्म करिब ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सरकारलाई बुझाइसकेको छ। तर बढ्दो नियामकीय दबाबका कारण नेटवर्क विस्तार, नयाँ प्रविधिमा लगानी तथा सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जोखिम बढेको छ।
विगतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत योगदान दिएको दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान हाल घटेर करिब १.५ प्रतिशतमा सीमित भएको सन्दर्भमा, ठूला सेवा प्रदायकलाई धरापमा पार्ने नीतिले समग्र डिजिटल नेपालको भविष्य नै जोखिममा पर्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
