काठमाडौं । ठेक्का लिएर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने वा ढिलाइ गर्ने १५ निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन अन्तिम चेतावनी दिएको छ ।
कार्यालयले बुधबार जारी गरेको सूचनामा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई किन कालोसूचीमा नराख्ने भन्ने विषयमा प्रमाणसहित स्पष्ट कारण पेश गर्न आग्रह गरेको हो।
यसअघि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि कार्यालयले ३० दिनको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर, उक्त अवधिमा कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै थप ७ दिनको अन्तिम मौका दिइएको हो ।
कार्यालयका अनुसार यो प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) अनुसार अघि बढाइएको हो । तोकिएको समयभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सम्बन्धित कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।
स्पष्टीकरण माग गरिएका कम्पनीहरू
सूचनाअनुसार सडक डिभिजन कार्यालय इलाम, सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पा, सडक डिभिजन कार्यालय ललितपुर लगायतका निकायको सिफारिसमा परेका व्यवसायीहरूलाई स्पष्टीकरणको दायरामा ल्याइएको हो ।
सिफारिसमा परेका केही प्रमुख कम्पनी र तिनका प्रमुख व्यक्ति :
- अनुप कन्स्ट्रक्सन : (मुख्य व्यक्ति: शिव खड्का) – सडक डिभिजन डोटीको सिफारिस ।
- फ्रन्टलाइन बिल्डर्स : (मुख्य व्यक्ति : ज्ञानदीप गिरी ) – सडक डिभिजन ललितपुरको सिफारिस
- अच्युत कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स: (मुख्य व्यक्ति : मित्रलाल सापकोटा) – सडक डिभिजन इलामको सिफारिस ।
- अंसुमन निर्माण सेवा : (मुख्य व्यक्ति : विकास यादव) – रोहिणी गाउँपालिकाको सिफारिस ।
- नागार्जुन/आशिका जे.भी. : (मुख्य व्यक्ति : अच्युत सापकोटा) – पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजनाको सिफारिस ।
- BKOI–DHULIKHEL JV : (मुख्य व्यक्ति : युवराज पोखरेल) – बागमती नगरपालिकाको सिफारिस ।
- पन्थ–तारा लक्ष्मी जे.भी. : (मुख्य व्यक्ति : गणेशबहादुर तङ्नामी) – सडक डिभिजन पाल्पाको सिफारिस ।
- रिदम कन्स्ट्रक्सन : (मुख्य व्यक्ति : सुमन गुरुङ) – सडक डिभिजन पाल्पाको सिफारिस ।
यसका अतिरिक्त के.एम. कन्स्ट्रक्सन, टेक एण्ड सपना कन्स्ट्रक्सन, एबीसी निर्माण सेवा, गायत्री माँ कन्स्ट्रक्सन, भूमिराधा बिल्डर्स, नारायण भागरथी जेभी र कृपा इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स समेत सूचनामा समावेश छन् ।
कालोसूचीमा राखिएमा ती कम्पनीहरूले निर्धारण गरिएको अवधिसम्म कुनै पनि सरकारी ठेक्कामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
