काठमाडौं। नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक भाँडभैलोमा पुगिसकेको छ। सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा कार्यक्रमको दायित्व १२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यथास्थितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु कार्यक्रमबाट ७५ करोड ९ लाख १२ हजार रुपैयाँ आकस्मिक रूपमा रकमान्तर गरी बोर्डलाई राहत दिएको छ। तर यो रकम केवल अस्थायी राहत मात्र हुनसक्छ, र दीर्घकालीन समाधान नबनेको खण्डमा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको विश्वसनीयता र लाखौं नागरिकको उपचार पहुँच दुवै संकटमा पर्ने खतरा उच्च देखिन्छ।
सेवा अवरुद्धको खतरा
भुक्तानी ढिलाइले ठूला सरकारी अस्पतालहरू समेत आर्थिक संकटमा परेको देखिएको छ। केही अस्पतालहरूले बीमा सेवाबाट हात झिक्ने संकेत गरेपछि सरकार दबाबमा परेको थियो। निजी र सरकारी अस्पतालहरूमा लाखौं बिरामी बीमामा आवद्ध भएकोले भुक्तानी ढिलाइ हुँदा उपचार सेवामा अवरोधको जोखिम उच्च छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा बोर्डलाई राहत दिन २२ वटा विभिन्न विकास कार्यक्रमबाट बजेट कटौती गरेको छ। कटौती गरिएका कार्यक्रममा संघीय अस्पतालको फायर अडिट, डिजिटल हेल्थ प्रणाली, हेल्थ आईडी मापदण्ड, जलवायु स्वास्थ्य सम्मेलन, टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार, एमआरआई एआई पाइलटिङ अध्ययन, तथा भरतपुर र गेटा अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम र क्षयरोग मुक्त अभियानका लागि विनियोजित रकम समावेश छन्।
विशेषतः आधारभूत अस्पताल सञ्चालन खर्चको ५० करोड रुपैयाँ समेत बीमा बोर्डतर्फ सारिएको छ। यसले ग्रामीण र दूरदराज क्षेत्रका अस्पताल सञ्चालनमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
दीर्घकालीन समाधानको अभाव
वित्तीय दायित्व वृद्धि, योगदान रकम र सरकारी अनुदानको कमी, उपचार खर्चको वृद्धि, सेवा प्रदायक संस्थाको संख्या बढ्नु, र व्यवस्थापन कमजोरीले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। हरुका अनुसार स्वास्थ्य बीमा टिकाउन संरचनागत सुधार, डिजिटल दावी व्यवस्थापन, लागत नियन्त्रण र पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
नेपालको सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँचको लक्ष्य स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको सुदृढीकरणमा निर्भर छ। तत्काल संकट समाधानमा मात्र केन्द्रित भएमा दीर्घकालीन स्वास्थ्य पहुँचमा अवरोध आउने निश्चित देखिन्छ।
