काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई भविष्यमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य सेवा दया वा परोपकार नभई नागरिकको आधारभूत सुरक्षा भएको भन्दै उनले आगामी सरकारले यसलाई उच्च महत्व दिने बताएका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियो सन्देशमार्फत थापाले उपचारकै खर्चका कारण मानिसले घरजग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था हटाउन कांग्रेससँग स्पष्ट कार्ययोजना रहेको दाबी गरे। पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतले आफूले नजिकबाट देखेका समस्यालाई उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गहिरो संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार आर्थिक अभावकै कारण धेरै बिरामीले उपचार अधुरै छाड्ने गरेका छन्। गम्भीर रोग लागेपछि गरिबीको रेखामाथि पुगेका परिवारसमेत पुनः समस्यामा पर्ने अवस्था छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुझाएअनुसार नागरिकको प्रत्यक्ष खर्च २० प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा यो दर ५७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्यले राज्यको भूमिका कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ।
थापाले आफ्नै कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमा ऐन बनेर कार्यक्रम सुरु भए पनि पछिल्ला वर्षमा कार्यान्वयन कमजोर भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। सुधारका प्रयास भए तापनि कार्यक्रम अलमलमा परेको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित बनाउनु आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता हुने उनले बताए।
थापाले सुधारका लागि चार मुख्य आधार अघि सारेका छन्। पहिलो, सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउने । प्रिमियम तिर्न नसक्ने अति विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खर्च राज्यले बेहोर्ने उनले बताए। यसका लागि मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुमा लगाइने करबाट कोष व्यवस्थापन गर्ने योजना छ।
दोस्रो, हाल छुट्टाछुट्टै रहेका स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिनेछ। तेस्रो, सङ्घीय संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी स्पष्ट पारेर सेवा प्रणाली बलियो बनाइने उनले बताए।
चौथो पक्षमा सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै डिजिटल प्रविधिमार्फत दाबी भुक्तानी छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, दोहोरोपन हटाउने तथा बोर्डलाई सशक्त बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
उनले पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने चरणगत योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन्। प्रारम्भिक चरणमा अव्यवस्था हटाइने, त्यसपछि बीमाको पहुँच विस्तार गरिने र अन्तिम चरणमा सीमित नकारात्मक सूचीबाहेक अधिकांश उपचार खर्च बीमाबाटै व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ।
यसरी व्यवस्था लागू हुन सके नागरिकले पैसाकै कारण उपचार नपाउने वा उपचारका लागि सम्पत्ति बेच्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। स्वास्थ्य सेवा संविधानले दिएको अधिकार भएकाले यसलाई नागरिक सुरक्षा ग्यारेन्टीका रूपमा हेर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
