काठमाडौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ। तरलता व्यवस्थापन र निष्क्रिय कर्जाका जटिल चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रमा लगातार एनबीए बढ्नुले निकट भविष्यमा गम्भीर समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्मको विवरण अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्था (क,ख,ग वर्ग)को गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४२.३६ प्रतिशतले बढेर ५० अर्ब ५५ करोड पुगेको Non Banking Asset (NBA) चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अझै बढ्ने संकेत राष्ट्र बैंकको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकले गरिसकेको छ।
गैर–बैंकिङ सम्पत्ति भनेको के हो ?
सरल भाषामा भन्नुपर्दा, बैंकले ऋण नउठेपछि सकारेको सम्पत्ति र बैंक बाहिरको अन्य लगानीलाई गैर–बैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ। एनबीए भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित ऋण–निक्षेप गतिविधि बाहिर राखेका, अर्थतन्त्रमा मूल्य भएका सम्पत्ति वा लगानीलाई जनाउँछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्दा कहिलेकाहीँ धितोको मूल्यांकन बढी गर्न सक्छन्। यदि त्यस ऋणको भुक्तानी ग्राहकले नगरेको खण्डमा र लिलाममार्फत बेच्न नसकिने अवस्था आएमा बैंकले धितो आफैंमा लिन्छ। यसरी बैंकले लिएको सम्पत्ति नै गैर–बैंकिङ सम्पत्ति हो।
विज्ञहरूका अनुसार, बैंकले धितोको अधिक मूल्यांकन गरेर ऋण दिएको खण्डमा एनबीए बढ्न सक्छ। अधिक मूल्यांकन गरिएको घर वा जग्गा जब बैंकले आफैंमा सकार्छ, तब एनबीए सृजना हुन्छ। तर घर–जग्गाको वास्तविक बजार मूल्य कम भएमा, बैंकले उक्त सम्पत्ति उचित मूल्यमा बेच्न समय लिनुपर्छ, जसले गर्दा बिक्री ढिलो हुन्छ र एनबीए संस्थामा अधिक समयसम्म रहिरहन्छ।
गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई के असर पर्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एनबीए बढ्नुले संस्थाको आर्थिक स्वास्थ्य र सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। एनबीए बढ्दा बैंकको नगद प्रवाहमा कमी आउँछ, किनभने ऋण असुली गर्न नसकेको सम्पत्ति लामो समयसम्म संस्थामा रहन्छ। यसले नियमित ऋण–निक्षेप गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक तरलता प्रभावित गर्दछ।
त्यसैगरी, सकारेको सम्पत्ति बिक्री ढिलो हुँदा वा वास्तविक बजार मूल्य कम हुँदा बैंकको नाफामा कमी आउँछ। ब्याज आय घट्ने र सञ्चालन खर्च बढ्ने भएकाले वित्तीय परिणाम कमजोर हुन्छ। एनबीए बढी हुँदा बैंकको जोखिम र अनिश्चितता बढ्ने विज्ञहरूको पनि भनाइ छ। अधिक मूल्यांकन गरिएको धितो बिक्री नहुँदा संस्थामा जोखिम थपिन्छ र बैंकको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्छ।
गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
विश्वका धेरै देशहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि विभिन्न संरचनात्मक उपाय अपनाएका छन्। विशेषगरी विकसित अर्थतन्त्रहरूले जोखिमयुक्त कर्जा तथा सकारेको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सेक्युरिटाइजेसन र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (AMC) जस्ता संयन्त्र प्रयोग गर्दै आएका छन्। यी उपायले गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुर्याएका छन्।
सेक्युरिटाइजेसनमा बैंकहरूले आफ्नो ऋण वा जोखिमयुक्त सम्पत्तिलाई एकत्रित गरी त्यसलाई प्रतिभूतिकरण (Security) मा रूपान्तरण गर्छन् र लगानीकर्तालाई बिक्री गर्छन्। यसरी बैंकले आफ्नो जोखिम र सम्पत्ति बाहिर सारेर नगद प्राप्त गर्छ। अमेरिका, युरोप लगायतका देशहरूमा Home Loan, Auto Loan वा अन्य ऋणलाई Security मा परिणत गरी बजारमा बिक्री गर्ने अभ्यास व्यापक छ।
त्यसैगरी, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (AMC) मोडेल पनि धेरै देशहरूले अपनाएका छन्। AMC भनेको समस्याग्रस्त कर्जा वा सकारेको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न स्थापना गरिने विशेष Company हो। एशियाली वित्तीय संकटपछि दक्षिण कोरिया, मलेसिया, भारत जस्ता देशहरूले समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै AMC स्थापना गरेका थिए। यस्ता संस्थाले बैंकबाट खराब कर्जा वा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति खरिद गरेर पुनर्संरचना, बिक्री वा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छन्।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (AMC) स्थापना गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न तयारी अघि बढाएको छ। यस सम्बन्धमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले बताए।
उनले भने, “सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न ऐन बनाउने प्रक्रिया अन्तर्गत एउटा कमिटी गठन गर्दै उक्त कमिटीमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समावेश गरी Draft मस्यौदा तयार भइसकेको छ। बाँकी प्रक्रिया भने राष्ट्र बैंकको संचालक समितिले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढाउनेछ।”
यस्तो कम्पनीको स्थापना हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापन सजिलोसँग गर्न सक्नेछन् र वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम रहन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
“सेक्युरिटाइजेसन पनि हुन सक्छ प्रभावकारी उपाय” : भुवन दहाल
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दहाल भने फरक दृष्टिकोण राख्छन्। उनका अनुसार, सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी (AMC) भन्दा पनि सेक्युरिटाइजेसन गैर बैकिङ सम्पति (NBA) व्यवस्थापनको प्रभावकारी उपकरण बन्न सक्छ।
उनले भने , “सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी एनबीए व्यवस्थापनको एउटा विकल्प हो। तर अर्को उपकरण पनि छ – एनबीए व्यवस्थापन गर्ने सेक्युरिटाइजेसन उपकरण। मेरो विचारमा, यो उपकरण सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भन्दा सजिलो र प्रभावकारी हुन्छ। यसमा पनि ऐन कानुन भने आवश्यक पर्छ।”
सेक्युरिटाइजेसनले कसरी काम गर्छ ?
सेक्युरिटाइजेसन भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऋण वा आय–उत्पादन गर्ने सम्पत्तिलाई एकत्रित गरी त्यसलाई लगानीयोग्य प्रतिभूति (Security)मा रूपान्तरण गरेर पुँजी बजारमा बिक्री गर्ने प्रक्रिया हो। सरल भाषामा, बैंकले दिएको ऋणलाई “प्याकेज” बनाएर लगानीकर्तालाई बेच्ने विधिलाई सेक्युरिटाइजेसन भनिन्छ।
यस प्रक्रियामा बैंकले घरकर्जा, सवारी कर्जा, उपभोक्ता कर्जा जस्ता नियमित आम्दानी दिने ऋणहरूलाई समूह बनाएर छुट्टै संरचना (special purpose vehicle – SPV) मा सार्छ। त्यसपछि ती ऋणबाट आउने भविष्यको किस्ता र ब्याज आम्दानीलाई आधार बनाएर बण्ड वा अन्य प्रतिभूति जारी गरिन्छ। लगानीकर्ताले ती प्रतिभूति किन्छन् र ऋणीबाट आउने किस्ताको रकम लगानीकर्तालाई प्रतिफलको रूपमा बाँडिन्छ।
सेक्युरिटाइजेसनको मुख्य उद्देश्य बैंकलाई तुरुन्त नगद उपलब्ध गराउनु, जोखिम वितरण गर्नु र थप ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता बढाउनु हो। उचित मूल्यांकन र पारदर्शिता नभएमा सेक्युरिटाइजेसनले जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा कडा नियमन, क्रेडिट रेटिङ र जोखिम मूल्यांकनको व्यवस्था गरिन्छ, ताकि लगानीकर्ता र वित्तीय प्रणाली दुवै सुरक्षित रहून्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बढ्दै गएको अवस्था वित्तीय प्रणालीका लागि सतर्क रहनुपर्ने संकेत हो। एनबीए बढ्नुले बैंकको तरलता, नाफा र सञ्चालनमा चुनौती सिर्जना गर्ने भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन आवश्यक छ।
