काठमाडौँ। ऊर्जा क्षेत्र नेपालका लागि आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । विशेषगरी नेपालमा जलविद्युतमा ठूलो सम्भावना छ । प्राकृतिक स्रोतको दृष्टिले धनी देश नेपालमा करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
आर्थिक रूपमा ४२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग छ। यति ठूलो सम्भावनाका बाबजुद पनि हालसम्म जल विद्युत क्षेत्रको विकास अपेक्षाकृत न्यून रहनु ऊर्जा क्षेत्रका लागि चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको सक्रियता र विदेशी लगानीको प्रवेशले जलविद्युत आयोजनाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । यससँगै, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार पनि नेपालका लागि ठूलो अवसर हो । भारत र बंगलादेश जस्ता छिमेकी देशहरूसँग विद्युत निर्यातका लागि सम्झौताहरू हुँदै आएका छन् ।
प्रसारण लाइन विस्तार र पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन सके नेपालले विद्युत निर्यातमा उल्लेखनीय उचाइ हासिल गर्न सक्ने क्षमता रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । यही कारण गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनका बेला पनि उर्जा क्षेत्र विभिन्न दलहरुका घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटिएको थियो । अझ रास्वपाले त उर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा समेटेको थियो ।
यस्ता छन् उर्जा क्षेत्र सम्बन्धी रास्वपाका बाचा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो सुधार र विकासको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। सन् २०३५ सम्ममा देशको प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत १५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने देखि लिएर आगामी १० बर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्नेसम्मका महत्वाकांक्षी योजना पनि रास्वपाको बाचापत्रमा समेटिएका छन् ।
उर्जा क्षेत्रबारे रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका वाचाहरु :
१. आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाट नै सम्पूर्ण प्रक्रियाको समन्वय हुने गरी कानुन संशोधन गर्नेछौं । हाल ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने जटिल व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै एकलद्वार सेवाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेछौं । जलविद्युत् आयोजनाहरूको समयावधिभित्र शान्ति-सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था गर्नेछौं।
२. ऊर्जा विकास दशकको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति तयार गर्नेछौं । ऊर्जा उत्पादनसँगै ब्याट्री, पम्प स्टोरेज वा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण, साथै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने निजी क्षेत्र मैत्री कानुनी व्यवस्था गर्नेछौं । ऊर्जा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको संलग्नता खुला गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउनेछौं । विद्यमान ३५ वर्षे उत्पादन अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा एकरूपता कायम गरी ५० वर्ष पुऱ्याउनेछौं । वायु ऊर्जा, रुफटप सौर्य प्रणाली अनि उर्वर खेतबाहेकका ठुला सौर्य फार्मबाट उत्पादित बिजुलीलाई नेट मिटरिंग मार्फत् ग्रिडमा बिक्री गर्न मिल्ने कानुन ल्याउनेछौं । पारिलो घाम लाग्ने पहाडी क्षेत्रका बाँझा गह्राहरुमा सौर्य फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिनेछौं ।
३. आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न स्थापनार्थ आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले नै गर्नेछ। ऊर्जा- आधारित ठूला उद्योगहरू जस्तै स्टील, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गर्नेछौं । घरेलु विद्युत् खपत वृद्धि गर्न वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै बिजुलीको महसुल पुनर्संरचना गरी घरायसी खपत देखिने गरी वृद्धि गराउन गार्हस्थ विद्युत् दर निर्धारण गर्नेछौं । ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सुदृढ र प्रभावकारी रणनीति कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३५ सम्म प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजुलीको खपत १५०० किलोवाट आवर पुर्याउनेछौं।
४. ऊर्जा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति अवलम्बन गरी द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्नेछौं। सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा बजार पहुँच र स्थिर खरिद९ बिक्री संरचनामार्फत् नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नेछौं ।
निजी क्षेत्रका अपेक्षा के छन् ?
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार र विकासका योजनाबारे आर्थिक भ्वाईसले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले निजी क्षेत्रका उद्यमी र लगानीकर्ताले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका छन्।
उनले भने, “रास्वपाले उर्जा क्षेत्रका महत्वपुर्ण माग आफ्नो घोषणापत्रमै समेटिसकेको छ। अबको आवश्यकता भनेको यसको कार्यान्वयन हो। उर्जा क्षेत्रमा थुप्रै कानुनी अवरोधहरु छन् । त्यस्ता अवरोधहरु हटाउदै अबको सरकारले नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ।”
उनका अनुसार संसद्को करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले ऐन, कानुन र नियमहरूमा आवश्यक संशोधन गर्न सहज हुने हुँदा रास्वपाको वाचापत्र कार्यान्वयनमा अब ठूला अवरोध हुने अवस्था देखिदैन।
नीतिगत सहजता ल्याउन आवश्यक
उपमहासचिव दुलालले नीजि क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरणको निमार्ण गर्नका लागि नीतिगत प्रक्रिया सरल र स्पष्ट बनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
हाल विद्युत् प्राधिकरणमा करिब १५ हजार मेगावाट आयोजनाहरूको PPA आवेदन रोकिएका दुलालले बताए ।
। उनले भने, “हाल विद्युत् प्राधिकरणमा करिब १५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूको पीपीए आवेदन परेको छ। त्यसैले अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम भनेको ती पीपीए खुला गर्नु हो। अर्को, वन मन्त्रालयबाट रूख कटान अनुमति नपाउँदा परियोजनाहरू ढिलाइमा परेका छन्।”
यस्ता नीतिगत विषयहरुमा सहजता ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ।
ग्यासको अभावले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्दै, इन्फ्रारेड राम्रो कि इन्डक्सन ?
उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार, निजी क्षेत्रका उद्यमी र लगानीकर्ताले दश वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट लक्ष्य पुरा गर्ने, उत्पादन अनुमति अवधि ५० वर्षसम्म विस्तार गर्ने, PPA तत्काल खोल्ने र वन मन्त्रालयसँगको रूख कटान अनुमति प्रक्रिया सरल बनाउने जस्ता कदम कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखेका छन्। यी कदमहरू कार्यान्वयन भएमा निजी लगानी प्रोत्साहित हुनेछ, घरेलु विद्युत खपत वृद्धि हुनेछ र नेपाल विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ताको रूपमा स्थापित हुनेछ।
विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको विश्लेषण अनुसार, नीतिगत स्पष्टता, कानुनी सुरक्षा र पूर्वाधार सुधारको सुनिश्चिततासँगै मात्र ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन विकास र आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सम्भव हुनेछ। यसैले, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय र प्रतिबद्धतामै भविष्यको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक वृद्धिको आधार रहने देखिन्छ।
