काठमाडौं। नेपालमा राजनीति, प्रशासन र व्यापारबीचको सम्बन्धको चर्चा हुँदा “विचौलिया संस्कृति” भन्ने शब्द प्रायः सुन्न पाइन्छ । सरकारी निर्णयदेखि ठूला ठेक्कापट्टा, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, बजेट वितरण र नीति निर्माणसम्ममा बिचौलियाको प्रभाव रहने गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ।
यसलाई आरोप भन्दा पनि खुलेआम भइरहेको र आम मानिसहरूले सहने बानी परिसकेको अभ्यास भन्दा फरक नपर्ला । विचौलियाको राज चल्ने गरेको यही पृष्ठभूमिमा उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्ति हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ।
रास्वपाले आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । त्यसैले अहिले प्रमुख प्रश्न के उठिरहेको छ भने, के रास्वपाले साँच्चिकै नेपालको राजनीतिमा जरा गाडेको बिचौलिया संस्कृतिलाई भत्काउन सक्ला त ?
आम मानिसहरूमा ऊर्जा र आशाको भावना बढिरहेका बेला रास्वपा पनि हिजोका पुराना दलहरूजस्तै विचौलियाको गोटी बन्ने हो कि भन्ने भित्री डर कही न कही रहेको कुरा स्वयं रास्वपाकै नेताहरू स्वीकार्छन् । तर पनि उनीहरूले राजनीति सुधारेरै छाड्ने वाचा गरेर जनताको प्रतिनिधि बनिसकेका छन् । रास्वपाले आफ्ना वाचा कति पूरा गर्न सक्छ, त्यो त आगामी दिनमै थाहा हुनेछ । तर नेपालमा विचौलियाको साम्राज्य ढाल्न त्यति सजिलो भने छैन ।
नेपाली राजनीतिमा विचौलिया संस्कृतिको पृष्ठभूमि
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि राज्य प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी रहेको आलोचना बारम्बार उठ्दै आएको छ । विशेषगरी बहुदलीय व्यवस्थापछि बनेका सरकारहरूमा राजनीतिक दल, प्रशासन र व्यवसायिक समूहबीचको सम्बन्धले निर्णय प्रक्रियामा अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय हुने वातावरण बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
विगतमा विभिन्न ठूला परियोजना, सरकारी खरिद प्रक्रिया, निर्माण ठेक्का, जलविद्युत आयोजना, विमान खरिददेखि नीतिगत निर्णयसम्ममा बिचौलियाको भूमिका रहेको आरोप सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै आएको छ ।
एउटा उच्च सरकारी अधिकारीदेखि सामान्य कर्मचारीको नियुक्तिसम्म विचौलियाको प्रभाव रहने गरेको आरोप सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल देखिन्छ । यो खेलमा योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि विचौलिया र तिनका मानिसहरूको कठपुतली बन्नुपर्ने नियति कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । यस्तो अवस्थामा यदि साँच्चिकै निस्कपट भावले सुधार गर्न चाहियो भने पनि थिति बसाल्न अबको सरकारका लागि ठूलो चुनौती हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
पुराना दलमाथि लाग्दै आएको आरोप
लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रभाव राख्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जस्ता दलहरूलाई प्रायः राज्य संयन्त्रमा बिचौलिया समूहको प्रभाव बढ्न दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यद्यपि ती दलहरूले यस्तो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लामो समय एउटै राजनीतिक नेतृत्व र शक्ति समूह राज्य सञ्चालनमा प्रभावशाली हुँदा उनीहरू वरिपरि विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय हुने सम्भावना बढ्छ । यसले सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।
नयाँ राजनीतिक शक्ति र अपेक्षा
यही परिस्थितिबीच उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले “पुरानो राजनीतिक संस्कृति परिवर्तन”लाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायत नेताहरूले राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता, सुशासन र प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
रास्वपाले प्रशासनिक सुधार, विद्युतीय प्रणालीको विस्तार, सरकारी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने जस्ता विषयलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बताउँदै आएको छ । पार्टीका नेताहरूका अनुसार यस्ता सुधारहरू लागू गर्न सके बिचौलिया संस्कृतिलाई समाप्त पार्न सकिन्छ ।
तर विश्लेषकहरूका अनुसार केवल नयाँ पार्टी सत्तामा आउँदैमा बिचौलिया संस्कृति तुरुन्तै समाप्त हुने सम्भावना कम हुन्छ । यसको मुख्य कारण राज्य संरचनामा वर्षौँदेखि जमेको प्रणालीगत समस्या हो ।
नेपालमा प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल हुनु, सरकारी सेवा लिन नागरिकलाई धेरै चरण पार गर्नुपर्ने अवस्था हुनु, राजनीतिक नियुक्ति र प्रभावको परम्परा कायम रहनु जस्ता कारणले पनि बिचौलियाको भूमिका बढ्ने गरेको बताइन्छ । यस्तो संरचनात्मक समस्यालाई समाधान नगरी केवल राजनीतिक परिवर्तनले मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव नहुने तर्क पनि प्रस्तुत गरिन्छ ।
पारदर्शिता र विद्युतीय शासनको आवश्यकता
केही विज्ञहरूका अनुसार यदि सरकारी सेवा प्रणालीलाई विद्युतीय बनाइयो, निर्णय प्रक्रियालाई खुला र पारदर्शी बनाइयो तथा सार्वजनिक निगरानीलाई बलियो बनाइयो भने बिचौलिया संस्कृति स्वतः कमजोर हुन सक्छ ।
उदाहरणका लागि, सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध भए नागरिकलाई “मानिस खोजेर काम गराउने” आवश्यकता घट्छ । यसले प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने अनौपचारिक प्रभावलाई कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।
रास्वपालाई विचौलिया संस्कृतीको अन्त्य गर्न अर्थविद् अधिकारीको सुझाव
अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीले राजनीतिमा नयाँ दल उदाएकाले विचौलिया संस्कृतीको अन्त्य गर्ने यो उपयुक्त समय रहेको बताएका ।
आर्थिक भ्वाइससँग कुरा गर्दै उनले भने, “बिचौलिया बाहिरबाट आएका मानिसहरू होइनन्। यही समाजका मानिसहरू हुन्। आफ्नो फाइदाका लागि सुशासनमा प्रभाव पार्ने तत्वहरू बाहिरबाट हेर्दा कोही व्यापारीको भेषमा हुन्छन्, कोही निर्माण व्यवसायीको भेषमा हुन सक्छन् भने कोही अन्य एजेन्टको भेषमा हुन सक्छन्। विगतमा यी समूहहरूले पुराना दलहरूलाई वित्तीय सहयोग गर्दै आएका थिए भने आजका दलहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा ती समूहको सहयोग लिइरहेका छन् वा आगामी दिनमा त्यस्ता प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।”
विचौलियाबाट आउने त्यस्ता प्रस्तावहरु अस्वीकार गरेर रास्वपाले जनमतको कदर गर्नुपर्ने अर्थविद् अधिकारीको सुझाव छ।
उनी थप्छन्, “जनताले ठूलो आशाले सुशासन स्थापना गर्न झण्डै दुई तिहाइ मत दिएर पठाएको कुरा सम्झँदै, रास्वपाले सुशासन स्थापनाका लागि स्वार्थ समूहलाई स्पष्ट ढंगले टाढा राख्नुपर्छ। बिचौलियाको सञ्जाल जुवाको खालको जस्तो हुन्छ। यसमा कसैले खेलाउँछन् भने कोही खेलिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण पुरानो खालको ‘माकुरो अर्थतन्त्र’ हटाएर रास्वपाले ‘मौरी अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने आट गर्नुपर्छ।”
विचौलिया संस्कृती अन्त्य गर्न खराब ब्यक्तीहरुको पहिचान गरी स्पष्ट उनीहरुको प्रभावबाट राज्यको प्रणालीलाई टाढा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अधिकारीले भने, “खराब व्यक्तिहरूको पहिचान गरी असल नियतका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ र पुराना खराब सम्बन्धहरु तोड्नुपर्छ। हिजोका सम्बन्धको सञ्जाल हिजोमै छोड्नुपर्छ। अब सञ्जालबिनाको नयाँ शुरुवातबाट समग्र प्रणालीलाई साच्चिकै स्वतन्त्र बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ।”
“नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ।” : डा. रविन्द्र अधिकारी
बीमा क्षेत्रका विज्ञ डा. रविन्द्र अधिकारीका अनुसार नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अझै पनि नीतिगत सुधारको ठूलो आवश्यकता रहेको छ। उनले संसदमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको प्रभाव बढ्दै गएको सन्दर्भमा विचौलिया संस्कृतीको अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका ऐन–कानूनको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले भने, “बीमा, बैंकिङ तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रको अध्ययन गर्ने छुट्टै टोली बनाउनुपर्छ। संसदमा बहुमत रहेको अवस्थामा नयाँ शक्तिहरूले पनि यस विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिलेका धेरै ऐन–कानूनमै कमजोरी देखिन्छन्, बीमा ऐनमै पनि सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन्।”
राजनीतिक इच्छाशक्ति निर्णायक
बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । यदि सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूले पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिए भने सुधार सम्भव छ । तर यदि पुरानै शैलीको शक्ति संरचना कायम रह्यो भने नयाँ दलहरू पनि समयसँगै त्यही संरचनामा समाहित हुने जोखिम रहन्छ।
