काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीतिगत जटिलता र सरकारी चासोको अभावका कारण यस क्षेत्रको विकास अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
बुधबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूबीच काठमाडौँमा भएको छलफलमा सुदुरपश्चिममा करिब १८ हजार १४९ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहे पनि हालसम्म जम्मा १६६ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रदेशको कुल क्षमतको करिब ०.९४ प्रतिशत मात्र विद्युत उत्पादन हुनुले नीतिगत जटिलता तथा सरकारी उदासीनता रहेको स्पष्ट देखिएको छ।
इप्पानले दिएको जानकारी अनुसार देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ योगदान रहँदा सुदूरपश्चिमको हिस्सा भने केवल ७ प्रतिशतमा सीमित छ। यसलाई ऊर्जा क्षेत्रको ढिलो विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हेरिएको छ।
यसैबीच कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेश जलविद्युत् उत्पादनका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र भए पनि पूर्वाधार अभाव, नीतिगत जटिलता र वनसम्बन्धी कानुनी अवरोधका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बाल्दै अध्यक्ष कार्कीले सुदुरपश्चिममा विद्युत् उत्पादनको सम्भवनाबारे प्रकाश पारेका हुन्।
ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको समृद्धिको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले ऊर्जा विकासलाई अन्य क्षेत्रभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा जलविद्युत् क्षेत्र परेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा करिब ८५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ । हालसम्म झन्डै १२ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रहेको र करिब तीन हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपीए) प्राप्त गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
साथै, करिब २१ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले इजाजतपत्र लिई अध्ययन तथा निर्माण प्रक्रियामा रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कार्कीले त्यहाँ उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्न भौगोलिक रूपमा सहज हुने बताए । “छिमेकी मुलुकसँगको ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ”, उनले भने ।
तर, सडकलगायत आधारभूत पूर्वाधारको अभावले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । “सुदूरपश्चिममा अझै सडक सञ्जाल पर्याप्त छैन, जसले आयोजनाको लागत र समय दुवै बढाएको छ”, उनले भने ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनी प्रावधान पनि अर्को प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । संरक्षित क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्थाले धेरै सम्भावनायुक्त परियोजना अघि बढ्न नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष कार्कीले सरकारको घोषणापत्र र ऊर्जा नीतिहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउन आग्रह समेत गरे । “सरकारले सहजीकरण गरे निजी क्षेत्र थप लगानी गर्न तयार छ”, उनले भने । ऊर्जा खपत बढाउन आन्तरिक बजार विस्तार गर्नुका साथै अतिरिक्त विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइन समयमै निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उनको भनाइ छ ।
“उत्पादन भएको विद्युत् प्रसारण गर्न नसक्दा बिक्रीमा समस्या आउँछ”, अध्यक्ष कार्कीले भने । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा निर्भरता घटाउन विद्युत् उत्पादन तथा प्रयोग दुवै बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल देखिएको ऊर्जा सङ्कटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न जलविद्युत् नै प्रमुख विकल्प भएकोमा अध्यक्ष कार्कीले जोड दिए।
