काठमाडौँ। हालसालै नेपालको राजनीतिक परिवेशमा तीव्र गतिमा परिवर्तन आएको छ। नयाँ सरकार गठन हुने वित्तिकै पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पक्राउ, सम्पत्ति छानबिन, विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनको खारेज गर्ने जस्ता सरकारका कडा कदमहरु सार्वजनिक भएका छन्।
निर्वाचनअघि नै रास्वपाले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो। यस सन्दर्भमा सरकारले अघि बढाएको कदमलाई केहीले तात्कालिक र हतारोपूर्ण देखेका छन् भने कतिपयले यसको विधिसम्मतता र कानुनी पक्षमा प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारले प्रतिवेदन प्राप्त गरे पनि त्यसको अध्ययन पर्याप्त भयो कि भएन भन्ने विषयमा बहस छ। आयोगले प्रस्तुत गरेको बुझाइलाई सरकारले रूपमा स्वीकार गरेको देखिए पनि कतै कमी कमजोरी वा पूर्वाग्रह छ कि छैन भन्ने विश्लेषण गर्नपर्ने पनि कतिपय विज्ञहरुको भनाई छ ।
यस्तै, वि.स. २०४८ साल यताका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयले पनि राजनीतिक हलचल ल्याएको देखिन्छ । यसैबीच वित्तीय क्षेत्रमा १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताहरूलाई राज्यकोषमा गाभ्ने निर्णयमा पनि विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी भइरहेकाा छन् ।
यी नै सन्दर्भहरुमा केन्द्रीत रहेर आर्थिक भ्वाईसले राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
नयाँ सरकार गठन हुने वित्तिकै पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । तपाईं यस कदमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
निर्वाचन अगाडी नै रास्वपाले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताएको थियो । उहाँहरुले घोषणा गरेकै कुरामा अघि बढ्न खोज्नु सामान्य हो । तर ती कदमहरू विधिसम्मत छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा भने ध्यान दिनुपर्छ । अरूले गैरकानुनी काम गरे भनेर हल्ला गर्नेहरूले आफूबाट पनि गैरकानुनी काम नहोस् भन्ने कुरामा सतर्क हुनुपर्छ ।
सरकार गठन हुने वित्तिकै एकाएक पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतको प्रक्राउमा देखिएको तदारुकता हेर्दा कताकता यस्तो लाग्छ कि सरकारले ‘तातै खाऊँ जली मरुँ’ भन्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर अगाडि त बढिरहेको छैन जस्तो पनि लाग्छ। त्यसकारण हरेक कुरा विधिसम्मत हुनुपर्छ ।
सरकारले प्रतिवेदन बुझिसकेको भए पनि त्यसको अध्ययन पर्याप्त छ कि छैन भन्नेमा प्रश्न उठिरहेको छ। आयोगले दिएको बुझाइ सरकारले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ। तर कतै कमी कमजोरी छ कि भनेर पनि जाँच गर्नुपर्छ।
सरकारले वि.स. २०४८ साल यताका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सम्पति छानबिन गर्ने पनि जनाएको छ । यो कत्तिको सफल होला ?
सफलता भन्ने कुरा जहिले पनि सम्भव हुन्छ । जुन ४८ सालपछि पदमा रहेका कर्मचारीहरू र राजनीतिक व्यक्तीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने कुरा छ, छानविन आवश्यक छ तर ४८ साल यता नै किन, त्यो भन्दा पहिले रामराज्य थियो र ?
त्यसकारण उहाँहरुले हालसम्मकै फाइलहरु खोल्छौँ भनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
४८ साल यता भन्ने कुराले यसमा पनि कतै पुर्वाग्रह त छैन भन्ने किसिमको सन्देश जान्छ। एकातर्फ चुनावको बेला पुराना दलहरुलाई पत्तासाप गछौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकाले र ४८ साल यता भनेर तोकेर जानाले आग्रह पूर्वाग्रहको शंका गर्ने ठाँउ उहाहरुले दिनुभएको छ ।
ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णयको असर के होला ?
यो संवैधानिक अधिकार भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा परख गर्नुपर्छ। यदि त्यो Fundamental Right भित्र पर्छ भने त्यसको संरक्षण गर्नु नै उपयुक्त मानिन्छ । पञ्चायतमा जस्तो किसिमको संगठित हुने अधिकार खोसिएको थियो, त्यसबाट के परिणाम आयो भन्ने कुरा नै एक प्रकारको नजिर छ भन्ने तरिकाले लिन सकिएन भने फेरि पनि राजनीतिक स्थायित्व आउने कुरा सपनामै सिमीत हुन सक्छ । त्यो उदाहरणबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु उपयुक्त होला भन्ने लाग्छ।
१० वर्षदेखि निष्क्रिय बैंक खाताहरूको सम्पति राज्यकोषमा गाभ्ने निर्णयमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
बैंकिङ क्षेत्रमा यसका लागि नियम नै छ। यदि खाता लामो समय निष्क्रिय छन् भने सूचना दिई प्रक्रिया अनुसार राज्यले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यसमा कुनै व्यक्तिगत अधिकारको अतिक्रमण हुनु हुँदैन। कानुनसम्मत प्रक्रिया अपनाइएमा विवाद आउँदैन।
कुनै व्यक्तिले खाता खोलेको छ तर खाता सक्रिय गराएको छैन भने उसलाई नोटिस त गराउनुपर्छ नि , त्यसरी विधिसम्मत तरिकाले अगाडी बढ्नुपर्छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको प्रक्राउ, सम्पत्ति छानबिन, विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनको खारेजी र वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयदेखि निष्क्रिय खाताहरूलाई राज्यकोषमा गाभ्ने निर्णयले तत्कालै प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले दीर्घकालीन स्थायित्व र परिणामको लागि सावधानीपूर्वक कानुनसम्मत प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक रहेको विज्ञको सुझाव छ।
हतारोपूर्ण वा पूर्वाग्रहयुक्त निर्णयले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वमा बाधा पुर्याउन सक्ने पूर्व गर्भनर क्षेत्रीको भनाई छ। त्यसैले उनले सम्पूर्ण कदमहरू पारदर्शी, विधिसम्मत र कानूनी आधारमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। यसबाट सरकारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सुधार र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व दुवै सुनिश्चित गर्न सक्ने उनको विश्वास छ।
