काठमाडौं। पछिल्लो केही समय यता सहकारीको समस्या दैनिक रूपमा विकराल बन्दै गइरहेको छ । लाखौँ बचत कर्ताको करोडौँ बचत हिनामिना हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आएको छ । राज्य स्तरबाटै सहकारीमा देखिएका समस्या, रकम अपचलन र दुरुपयोग जस्ता कयौँ बेतिथिलाई समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विशेष रूपमा भूमिका खेल्दै उक्त समस्या समाधानका निमित्त हर प्रयास गर्दै आएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको विशेष भूमिका रहे पनि पछिल्ला केही समययता केही सहकारी संस्थाहरूले सहकारीको सिद्धान्त, मर्म र उद्देश्य अनुसार काय नगर्दा समग्र सहकारी क्षेत्र नै धराशायीको अवस्थामा रहेको भाष्य निर्माण भएको छ । सहकारी बचतकर्ताको रकम हिनामिना र दुरुपयोग गर्ने सहकारीको मर्म र भावना विपरीत काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरी सोही ऐनको दफा १०५ बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकहाँ पत्र पठाउने व्यवस्था कायम छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ०८१/८२ को प्रथम त्रैमाससम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका २२ सहकारी संस्थाहरू मध्ये तीन वटा सहकारीको समस्या भने पुरा रूपमा समाधान भएको छ । समस्याग्रस्त रहेका सहकारीको समाधानको निमित्त उल्लेखित कार्यालयले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर आर्थिक भ्वाइसकर्मी जसिन्द्र श्रीपालीले कार्यालयका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमलाई सोधेका छन् । प्रस्तुत छ गौतमको धारणा ।
सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने सवालमा हाम्रो ऐनले नै के भनिरहेको छ भने दामासायीले विवतरण गर , सम्बन्धित सहकारीबाट जे जति संकलन हुन्छ त्यसलाई दामासाहीलाई वितरण गर्ने विषयमा सबैभन्दा सानो बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख भनेर निर्देशन गरेको छ । यस कारण हामीले पुँजीलाई आधार मानेर वा स साना बचतकर्ताको प्राथमिकतालाई हेरेर ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ भन्दा तल बचत गर्ने बचतकर्तालाई सानो बचतकर्ताको रूपमा राखेका छौ। 
दोस्रो कुरा जुन सहकारीबाट जे जति असुली भएको छ त्यो रकम सोही सहकारीको बचतकर्तालाई बाँड्नुपर्ने कार्यविधि छ एक सहकारीको रकम अर्को सहकारीलाई दिन पाउने हाम्रो प्रावधान छैन यसकारणपनि हामीले रकम वितरण गर्ने विषयमा निकै संवेदनशील भएर के गर्दा बचतकर्तालाई मर्का पर्दैन सोही अनुरूप कार्य योजना निर्माण गरिरहेका छौ, सोही ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्दै आएका पनि छौ।
तर यो विकल्प दीर्घकालीन होइन किन होइन भने बचतकर्ता सानो रकम बचत गर्ने मात्रै हैनन् , ठुला रकम राख्ने पनि हुन साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दै गर्दा ठुला भनिएका बचतकर्तापनि मर्कामा परेका विषयमा हामी प्रस्ट छौ, उहाँहरूले पनि बचत गरेको त शत प्रतिशत नै हो । यसकारण हामीले केही चरणको रकम बाड्फाडको तरीकालाई त्यो सानो रकमको बचतकर्तालाई आधार मानेर गर्यौ तर अब पनि सोही क्रम निरन्तरता दिने सुरमा हामी छैनौ ।
ठुला लगानीकर्ताका समेत बचत रकम र उहाँहरूको परेको समस्यालाइ ख्याल गर्दै हामी जे जति रकम हामीसँग उपलब्ध हुन्छ त्यसलाई रकमको प्रकृति हेरेर । दामासाहीढङ्गले सबैलाई छुन सक्नेगरी वितरण गर्ने प्रणाली अपनाउन खोजिरहेका छौ, यो विधिबाट साना तथा ठुला बचतकर्ता नै खुशी पनि हुने र सबैलाई समेटिएको पनि देखिन जाने भएको कारण हामीले उक्त विकल्पलाई अबको दिनमा प्रयोगमा ल्याउने विषयमा सोचेका छौ । ऐनको सानोलाई प्राथमिकता राख भन्ने निर्देशनलाई ख्याल गर्दै नयाँ शैलीको वितरण कार्यशैली फेरबदल गर्ने सोचमा हामी छौ ।
चालु आर्थिक वर्षको ०८१/८२ को श्रावण देखि कार्तिक १२ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार ३९ अर्ब ९३ करोड ५६लाख ५५ हजार ७ सय १० रुपैयाँ माग दाबी भएको छ । ६२ हजार ७ सय ६० जना माग दाबी कर्ताको उक्त रकम बराबरको माग दाबी परेको हो । यस मध्येमा चालु आवको अषाढ मसान्तसम्म १२ सय ९९ माग दाबी कर्ताको ८३ करोड ५६ लाख २० हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ राफसाफ भएको छ । त्यस्तै सोही आर्थिक वर्षको कार्तिक १२ सम्म ४८ सय ५६जना बचतकर्ताको ६४ करोड ८६६लाख १६ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँ राफसाफ भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । साथै, ६१ सय ५५ जना बचत कर्ताको १ खर्ब ४८ करोड ५१ लाख ३७ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ बचत शतप्रतिशत राफसाफ गरिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
कार्तिक १२ सम्म आर्थिक भुक्तानी पाएका बचतकर्ताको सङ्ख्या ४ सय ३८ जना छन् । उनीहरूले ३ करोड १९ लाख ९१ हजार ८४ रुपैयाँ बचत फिर्ता पाएका हुन् । यसरी हालसम्म १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ रकम बचतकताले पाइसहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा परेको कुल माग दाबीबाट ५६ हजार ६ सय ५ जना बचतकर्ताले ३८ अर्ब ८२ करोड तीन लाख १९ हजार ८ सय ११ रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता पाउन बाकी रहेको कार्यालयको तथ्यांकमा रहेको छ । कार्यालयले चालु आवको असार मसान्तसम्ममा थप ९ सहकारी संस्थाको रकम राफसाफ गर्ने, १३ हजार ७५ जना ऋणी सदस्यबाट २३ खर्ब ६२ करोड ९६ लाख ५८ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ असुलीतर्फ अन्तिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने, सञ्चालक , व्यवस्थापकको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको खोजी गरी रोक्का गर्ने लगायतको योजना तय गरेको जानकारी दिएको छ ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा बाहिर अनैकौ तर्क आउने गरेको विषयमा कार्यालयको ध्याणाकषण भएको जानकारी कार्यालयले कोही कसैको पहुँचकै भरमा , वा फोन संवादकै भरमा रकम फिर्ता दिने काम नगरेको र कोही कतैबाट कार्यालयको कर्मचारीले त्यस्तो गरेको पाइएको खण्डमा आफू तत्काल कारबाही गर्न तयार रहेको अध्यक्ष गौतमको भनाई छ । अफवाह कति चलिरहे त्यो प्रमुख विषय होइन तर त्यो मध्ये कुनै कुरामा तर्क छ बदमासी भएको छ भने त्यो प्रमाण सहित ल्याउन समेत म आग्रह गर्दछु ।
कार्यालयकै हकमा बिरामीलाई प्राथमिकता दिने वा उसको समस्याको प्रकृति हेरेर ढिलो चाँडो दिने विषय भिन्न हो तर हामी कोही कसैले भनेकै भरमा रकम फिर्ता दिन वा धेरै थोरै दिने गरी बसेका छैनौ हामीले त्यो गर्दैनौ पनि । नेपालको सहकारी अभियानले ६ दशक लामो संस्थागत अभ्यास गरिसकेको छ। यद्यपि, सहकारीको विकास र विस्तारमा थुप्रै समस्या र चुनौती देखिएका छन्। सहकारीको योगदानको कुरा गरिरहँदा यस क्षेत्रले वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच एवं वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण, लोकतान्त्रिक अभ्यास एवं सामाजिक पुँजी निर्माणमा धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ ।
अहिले पनि समुदायमा आधारित, सुशासनमा सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरूले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय कतिपय सहकारी संकटग्रस्त बन्दै गएपछि समग्र सहकारी अभियानप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो सुहाउँदो पनि हो भन्ने लाग्छ ।
सहकारीको उत्पादन प्रणालीमा लगानी, स्वामित्व, सञ्चालन र लाभ सामूहिक ढङ्गले नै हासिल हुने कारण सामाजिक न्यायसहितको विकासको परिकल्पना गर्दा यस क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । यसै पनि सार्वजनिक निकायले उत्पादन तथा व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नहुने र निजी क्षेत्र नाफामूलक क्षेत्रमा मात्र आकर्षित हुने हुँदा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । संविधानले गरेको व्यवस्थालाई तीन खम्बे अर्थनीति भनेर व्याख्या त गरियो तर त्यो अनुरूपको व्यवहार हुन सकेन । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानको मर्म अनुरूप प्राथमिकतामा राख्न सकेन । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वय, अधिकार क्षेत्र र भूमिकाको बारेमा संसदबाटै मार्गदर्शन बन्नु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
सहकारी क्षेत्रको अनुगमन, नियमन कमजोर हुनु सहकारी संकटको मुख्य कारण हो । समग्र सहकारी संस्थाको ठुलो हिस्सा वित्तीय कारोबार गर्दछ । बचत तथा ऋण सहकारी बाहेक अन्य विषयगत संस्थाको पनि वित्तीय कारोबार नै मुख्य कारोबार रहेको छ । तर, सहकारी क्षेत्रसँग जोखिम न्यूनीकरणको क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ । नियमन पक्ष कमजोर भएकाले सहकारीहरू मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट विचलित हुँदै गएका छन् ।
यतिसम्म कि नियामक निकायसँग न त विश्वसनीय तथ्यांक छ न त नियमनका लागि आवश्यक व्यावसायिक क्षमता नै । सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार तीनै तहको शासकीय तहमा प्रत्यायोजन गरिएकोले गर्र्दा समस्या झन् भयावह बन्दै गएको छ । प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारी मार्फत सदस्यको ठुलो रकम जोखिममा परेको छ । सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा नै ‘किसान, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारणको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्ने’ भनिएको छ । तर, सहकारी मध्यम वर्गमा मात्र पुगेको पाइन्छ । खुकुलो नियमन प्रणालीका कारण सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता विपरीत कतिपय ठुला व्यावसायिक घरानाले पनि सहकारी खोलेका छन्।
अहिले त ठुला कम्पनीहरू पनि सहकारीको सदस्य बन्न पाउनुपर्ने माग उठ्ने गरेको छ । पुँजीवाद र प्रविधिले निम्त्याएका उत्पीडन र कष्टहरू तथा गरिबी र अभावको तत्कालिक समाधानको पृष्ठभूमिमा आधुनिक सहकारीको बीजारोपण भएको हो। त्यसकारण सहकारी ठुला धनाढ्य परिवारका लागि हो वा कसका लागि भन्ने स्पष्ट हुन नसक्नु ठुलो चुनौती हो । यी लगायत कतिपय विषयहरूमा थप छलफलको आवश्यकता छ ।
