काठमाडौँ । सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न बनेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आवश्यक जनशक्तिको अभावमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष श्रीमण गौतमले आर्थिक भ्वाइसँगको अन्तर्वार्तामा आवश्यक जनशक्ति अभाव भएको कारण लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकस भएको स्वीकार गरेका हुन् । हालसम्म संघ अन्तर्गतका २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् । यी सहकारीका ६२ हजार ७६० जना पीडित बचतकर्ता रहेका छन्। त्यसमध्येमा तीन सहकारीको राफसाफ भएको छ भने अझै ५४ हजार बढी बचतकर्ताको माग दाबी उपर काम गर्न बाकी रहेको छ ।
उनीहरूले समितिमा ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ माग दाबी गरेका छन् । जसमा ८ हजार १५५ जना बचतकर्ताले १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्रै फिर्ता पाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी भने समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका १० जना दाबीकर्ताले ५७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ फिर्ता पाएका छन् । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेडका १६ जना बचतकर्ताले ७५ लाख २८ हजार रुपैयाँ र चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका १४ जना बचतकर्ताले ८४ लाख ११ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता पाएका छन् । यस बाहेक अन्य १९ सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
अझै ५४ हजार ५५५ जना बचतकर्ताहरूले बचतको रकम फिर्ता पाउन बाँकी रहेको छ । उनीहरूको ३८ अर्ब २५ करोड ८९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ समस्याग्रस्त सहकारीमा डुबेको छ । उनीहरू वि.सं २०७५ सालदेखि बचत फिर्ताको आसमा कुरिरहेका छन् ।
भिडियोमा हेर्नुहोस्
