काठमाडौँ । शरीरलाई अत्यावश्यक पर्ने खनिजमध्ये आयोडिन पनि एक हो । यसको कमीले शरीरमा विभिन्न प्रकारका समस्या देखिने हुन्छन् । जीवन सञ्चालनमा अपरिहार्य रहेको आयोडिनको सहज पूर्तिका लागि बजारमा आयोडिनयुक्त नुन ल्याइएको हो । जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खनिजलाई सर्वसुलभ बनाउन साल्ट ट्रेड कर्पाेरेसनले सुपथ मूल्यमा यसको बिक्री तथा वितरण गर्दै आइरहेको छ । तर सीमित व्यापारिक स्वार्थ समूहलाई नाफा प्रदान गर्नका लागि सरकारले जनस्वास्थ्यमै खेलवाड हुन सक्ने गरी आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई सुम्पने निर्णय गरेको छ । यसले आयोडिनयुक्त नुनमा सबैको समान पहुँच हुने कुरामा प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ ।
२०८१ वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्ले आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री–वितरण ऐन, २०५५ पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । ऐन साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनी वैशाख २२ गतेको राजपत्रमा सूचना पनि सार्वजनिक गरिएको छ । २०५५ सालमा बनेको ऐन २६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।
ऐनको दफा ४, ५ र ७ ले नुनको कारोबार गर्न चाहने जो–कोहीले अनुमति लिएर संलग्न हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले विगतमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको एकाधिकार रहेको कारोबार निजी क्षेत्रका लागि पनि खुला गरिदिएको छ ।
दोहोरियो चार वर्षअघिको प्रयास
यसअघि २०७८/७९ को बजेटमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यही ऐन ब्युँताएर नुनको आपूर्ति तथा बिक्री निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति ल्याएका थिए । उक्त नीति ल्याउने प्रमुख प्रेरकका रूपमा उद्योगी मोतीलाल दुगडको नाम अगाडि आएको थियो । त्यस बेला उनी उद्योग राज्यमन्त्री एवम् ओलीका आर्थिक सल्लाहकार समेत थिए ।
दुगडले आफ्नै सेन्चुरी ब्रान्ड अन्तर्गत नुन प्याकेजिङ गरेर बजारमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए । त्यति बेला उनले नुनको प्रतिकेजी मूल्य ३५ रुपैयाँ तोकेका थिए । जुन साल्ट ट्रेडिङको २० रुपैयाँ मूल्यभन्दा धेरै थियो । त्यसबेला शशिकान्त अग्रवाल (एमएस ग्रुप) र दीपक मल्होत्राजस्ता व्यापारीहरूले समेत निजी व्यापारमा संलग्न हुन पहल गरेका थिए । तर सरकार परिवर्तनसँगै योजना तुहिएको थियो ।
विरोध बढ्दो, कांग्रेसको संस्थागत असहमति
सरकारको यो निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसले भने कडा आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले वैशाख २५ गते विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै नुनजस्तो अत्यावश्यक वस्तु निजी क्षेत्रलाई सुम्पनु नागरिकको स्वास्थ्य र आर्थिक सुरक्षामाथि खेलवाड भएको उल्लेख गरेका थिए ।
यसअघि पनि २०७८ मा देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, दुर्गा पौडेललगायत नेताहरूले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई नुन कारोबार खुला गर्ने प्रावधानले निजी व्यापारीलाई फाइदा पु¥याउने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
यसअघि अदालतले निजी क्षेत्रलाई रोकेको थियो
नुन कारोबारलाई लिएर विगतमा पनि निजी क्षेत्रको हस्तक्षेप प्रयास भएको थियो । व्यापारी दीपक मल्होत्रासहितका समूहले २०४९ सालमै नुन आपूर्ति गर्न थाले पनि उनीहरू दुर्गम क्षेत्रमा नपुगेको भन्दै सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई नै एकाधिकार प्रदान गरेको थियो ।
यस विरुद्धको मुद्दामा २०६१ मा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक हितका दृष्टिकोणले साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार जायज ठहर गर्दै निजी क्षेत्रलाई कारोबार गर्न दिन नहुने निर्णय सुनाएको थियो ।
