काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चा र विवादमा रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलसम्बन्धी विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीहरूको दाबी अपुग रहेको ठहर गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच आइतबार भएको सुनुवाइपछि आयोगले उद्योगीहरूले पेश गरेको प्रमाण र माग पर्याप्त नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले सुनुवाइपछि उद्योगीहरूको मागदाबी पुष्टि हुने आधार नदेखिएकाले उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्न नसकिएको जनाएका छन् ।
आयोगमा निवेदन दिएका पञ्चकन्या समूह अन्तर्गतका दुई उद्योग पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा आयोगले दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा प्रयोग गरिएको विद्युत्का लागि लाग्ने प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने विषयमा उद्योगीहरू लामो समयदेखि प्राधिकरणसँग असहमत रहँदै आएका थिए।
आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै अब प्राधिकरणलाई ती उद्योगहरूबाट बक्यौता महसुल असुल गर्ने बाटो खुलेको छ। प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकको २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। उक्त रकमलाई २८ किस्तामा भुक्तानी गर्ने सहमति अनुसार उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका छन्।
पहिलो किस्ताअन्तर्गत पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिजले १ लाख ८६ हजार ४०५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
