काठमाडौं। विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध १५ विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारीको विरोध गर्दै देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारले लिन लागेको प्रतिबन्धको निर्णय संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारविपरीत भएको दाबी गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो कदमले मौलिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नेछ ।
सरकारले हालै शासकीय सुधारको नाममा सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनामा विद्यार्थी संगठनका गतिविधि नियन्त्रण वा निषेध गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । घोषित कार्यक्रमअनुसार पहिलो चरणमा चैत २८ गते नागरिक अगुवा र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ भने चैत २९ देखि वैशाख ४ गतेसम्म देशभर कलेजस्तरीय छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
त्यसैगरी, वैशाख ५ मा पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग संवाद, ७ देखि १४ वैशाखसम्म प्रचारप्रसार तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, ११ वैशाखमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र, १२ वैशाखमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र र १५ वैशाखमा काठमाडौ उपत्यकामा कापी–कलमसहित देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरिएको भन्दै संयुक्त रूपमा विरोध गर्न बाध्य भएको बताए । उनले नागरिक समाज र सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई आन्दोलनमा साथ दिन आग्रह गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई जनताको जनादेशको सम्मान गर्न र त्यसलाई हल्का रूपमा नलिन चेतावनी पनि दिए ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले सरकारलाई प्राप्त जनादेश सुशासन र विकासका लागि प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै निरंकुश प्रवृत्ति देखिए त्यसको कडा प्रतिवाद गरिने बताए। संयुक्त विद्यार्थी मोर्चाले सरकारसमक्ष सात बुँदे मागसमेत पेश गरेको जनाएको छ ।
