काठमाडौँ । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था संसद्ले आफ्ना कामकारबाहीलाई यतिखेर निरन्तररुपमा अघि बढाएको छ । मुलुकको सङ्घीय संसद्मा पछिल्ला दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका साथै विभिन्न विधेयकमाथिका छलफलले निरन्तरता पाएको छ ।
संसदीय शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माणको कामको व्यवस्थापन संसद्कै कार्यविधिबाट हुन्छ । नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माणमा दलहरु त्था सांसदहरुबीचको सघन संवाद र लोकतान्त्रिक विधिको उच्चतम प्रयोगले यी कार्यहरुमा उत्प्रेरणा पैदा गर्ने गर्दछ । जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृतिबिना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेकाले पनि संसदीय गतिविधि, निर्णय र निर्देशनको अनिवार्यताको कल्पना संविधानले गरेको छ । यस सन्दर्भमा संसदीय गतिविधि निर्वाध सञ्चालन हुनु र जनसवालका विषयका साथै सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विभिन्न विधेयकमाथि खुला छलफल हुनुले लोकतन्त्रको सौन्दर्यकै अभिवृद्धि गर्छ ।
दलहरुबीच मतैक्यता नहुँदा थालनीका दिनहरुमा बैठक सञ्चालन सहज हुन नसकेको सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनका कामकारबाही अहिले निर्वाध बन्दै गएका छन् । आगामी आवको बजेट प्रस्तुतियता नियमित बैठकहरु र छलफल जारी रहेपछि सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायत पदाधिकारी, राजनीतिक दलका नेता, सांसद र संसद् सचिवालयका कर्मचारी कार्यसूचीका आधारमा कार्यजिम्मेवारी सम्पादन गर्न व्यस्त देखिन्छन् । संसद्का बैठकका विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले आफूलाई लागेका जनजीवन र समसामयिक विषयमा विचार राख्ने क्रम जारी छ । सो क्रममा राजनीतिक छेडछाडको दोहोरी पनि चलेकै देखिन्छ । सहजरुपमा सञ्चालन भएका बैठकमा सांसदले राखेका विचारलाई जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोगकै अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ ।
यसबीचमा यही जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट ९राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान० माथि सामान्य ९सैद्धान्तिक० छलफल सम्पन्न भएको छ । दुवै सदनमा सांसदबाट सो विषयमा उठाइएका प्रश्नमाथि मन्त्री पुनले जवाफ दिइसकेका छन्। मन्त्री पुनले विगत वर्षमा गरिएको आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र बदलिँदो विश्व अर्थ व्यवस्थामा मुलुकको वस्तुगत आवश्यकताको दृष्टिकोण बजेटमा रहेको सुनाए। उनले उत्पादन र रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै बजेटले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरी लक्षित राजस्व सङ्कलनमा सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री पुनले नयाँ करका रुपमा हरित कर थालनी गरिएको उल्लेख गर्दै मुलुकले सौर्य र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ सरकारले ध्यान दिएको स्पष्ट गर्दै आलु, प्याज र स्याउको आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको जानकारी दिए। छलफलमा सांसदहरुले विनियोजन गरिएको बजेटले लिएका लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका विषयमा अर्थमन्त्री पुनले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्थ्यो ।
प्रतिनिधिसभामा यही जेठ २२ गते बजेटको छलफल चलिरहँदा राष्ट्रियसभामा मन्त्री पुनले जवाफ दिन जानुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको बैठकको छलफल चल्दाचल्दै उनको खोजी भए पनि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गर्नुपरेको थियो । दुवै सदनमा उही समयमा एकै विषयमा छलफल चल्दाका यस किसिमका समस्या विगतमा पनि नदेखिएका होइनन् ।
विगतमाझैँ यस वर्ष पनि सत्तापक्षका सांसदहरुले मूलरुपमा बजेटको समर्थन र विपक्षी सांसदले आलोचना गर्ने क्रम देखियो । सत्तापक्षकै सांसदबाट असन्तुष्टिका स्वर पनि बजेटमाथि गुञ्जिएका छन् । उदाहरणका रुपमा नेकपा एमाले का सांसद गोकर्णराज विष्टले बजेटमा पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र छुट्टयाइनु सकारात्मक रहे पनि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा रकम विनियोजनबीचको समुचित व्यवस्थापन नभएको टिप्पणी गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नेपाल सरकारको आगामी आवको बजेट यथार्थमा आधारित नभई महत्वाकाङ्क्षी भएको बताए । कांग्रेसकै सांसद डा आरजु राणा देउवाले आगामी वर्षको यस बजेटलाई थप प्रभावकारी र कार्यान्वयनमुखी बनाउन बुँदागत रुपमा सुझाव दिए । सत्तापक्षकै सांसदले बजेटको स्वामित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री पुनले ती सबै सुझावलाई रचनात्मकरुपमा ग्रहण गरेको बताए । संसद्का आगामी बैठकमा विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकमा छलफल हुनेछ ।
बजेटमाथिका छलफलमा सांसदहरुको पातलो उपस्थिति र छलफलमा भाग लिएका कतिपय सांसदको प्रस्तुति प्रखर हुन नसक्नुका क्रम पनि यसबीचमा देखिएका छन् । छलफलमा भाग लिने सदस्यका लागि समय निर्धारण गरिएपछि स्वचालितरुपमा माइकको लाइन काटिने अभ्यास अहिले पनि छँदैछ । यसैबीचमा इलाम–२ बाट निर्वाचित सांसद सुहाङ नेम्वाङले जेठ २२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो पहिलो मन्तव्य राखेका थिए। रासस
