काठमाडौं। सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले नेपालको पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विभिन्न नीतिगत संकेतहरू दिएको भन्दै लगानीकर्ता तथा बजार विश्लेषकहरूले आशावादी प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।
बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर (Capital Gain Tax) लाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्टता दिने संकेत गरिएको छ, जसले लगानीकर्ताबीच रहेको अन्यौल कम गरी दीर्घकालीन लगानी वातावरणलाई थप सहज बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा आर्थिक सुधारको नयाँ चरण सुरु गर्ने सरकारी घोषणाले बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत् तथा अन्य सूचीकृत कम्पनीहरूमा सकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ। कर प्रणालीमा लचकता, प्रक्रिया सरलीकरण तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) लाई प्राथमिकता दिने नीतिले लगानी तथा व्यवसाय विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएको छ।
बजेटमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट मध्यमवर्गीय नागरिकको बचत क्षमता बढ्ने र त्यसको केही हिस्सा शेयर बजारतर्फ आकर्षित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई पुँजीबजारमा सहभागी गराउने नीतिलाई पनि बजारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यसबाट विदेशी मुद्रा भित्रिने तथा नयाँ लगानीका अवसरहरू विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक सुधार, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा धितोपत्र बजार सुधारलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गरेसँगै दीर्घकालीन रूपमा बजार संरचना थप सुदृढ हुने आशा बढेको छ। साथै, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने लक्ष्यले जलविद्युत्, सिमेन्ट, बैंकिङ, निर्माण सामग्री तथा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचीकृत कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सक्ने देखिएको छ।
बजेटअघि नै बजारमा सकारात्मक मनोविज्ञान देखिएको थियो भने लगानीकर्ताहरूले बजारमैत्री बजेटको अपेक्षा गरेका थिए। बजेटपछिको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया पनि सोही दिशातर्फ देखिन थालेको छ।
शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका तारा प्रसाद फुल्लेलका अनुसार बजेटले प्रत्यक्ष रूपमा ठूला घोषणा नगरे पनि नीतिगत स्पष्टता, निजी क्षेत्रमैत्री संकेत, कर सम्बन्धी सहजता तथा पुँजीबजार विस्तारका विषयहरूले शेयर बजारमा सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने सम्भावना बलियो बनेको छ।
– तारा प्रसाद फुल्लेल
शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल
