काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा र नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस वर्ष सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
उसो त नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी)को आवश्यकताबारे बहस हुन थालेको दुई दशकभन्दा लामो समय बितिसकेको छ। एएमसीको परिकल्पना नेपालको पहिलो औपचारिक मौद्रिक नीति २०५९/६० ले नै गरेको पाइन्छ।
विगत दुई दशकमा राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका विषयमा व्यापक अध्ययन पनि गरेको छ। यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने, विदेशमै गएर स्थलगत अध्ययन गर्ने, प्रतिवेदन बुझाउनेदेखि लिएर हाल यसको स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न ड्राफ्ट तयार पारी सरकारलाई बुझाउनेसम्मका कार्यसमेत भइसकेका छन्।
वित्तीय स्थायित्वका लागि एएमसी आवश्यक, स्थापनाको जिम्मेवारी नयाँ सरकारको काँधमा
विगत दुई दशकदेखि बहसमा सीमित रहेका सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको जिम्मेवारी अब बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ। सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा आक्रामक शैलीमा काम गरिरहेको सन्दर्भलाई हेर्दा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी ड्राफ्ट तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पठाइसकेको जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएको खराब कर्जा (एनपीएल) व्यवस्थापन तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र सुदृढीकरणका लागि एएमसी अब अनिवार्य संरचना बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले बताए।
डिजिटल मुद्रा ल्याउन केन्द्रीय बैंकको तयारी कस्तो छ ? यस्ता छन् सीबीडीसीका फाइदाहरू
आर्थिक भ्वाइससँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पौडेलले भने, “सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि ऐनको ड्राफ्ट तयार गरी नेपाल सरकारलाई पठाइसकेका छौं। उक्त ड्राफ्ट कानुन बनेर आएपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।”
उनका अनुसार अब कानुन अन्तिम रूपमा संसदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश हुनेछ।
बढ्दो एनपीएलका कारण एएमसीको आवश्यकता बढ्दो
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा (एनपीएल) र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बढ्दै गएको सन्दर्भमा एएमसी आवश्यक देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
प्रवक्ता पौडेलले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एनपीएल र एनबीए बढिरहँदा हामीले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ भनेर यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।”
राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै एएमसी स्थापना अपरिहार्य देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अब कानुनी प्रक्रिया पूरा भई सरकारले ऐन पारित गर्यो भने एएमसी औपचारिक रूपमा स्थापना हुने बाटो खुल्नेछ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएका खराब सम्पत्तिहरू व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमा प्रचार बढी, काम कम भएको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भण्डारीको भनाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका विषयमा काम कम र प्रचार बढी भएको उल्लेख गरेका छन्।
सुरुमा उनकै नेतृत्वमा एएमसी सम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनेको थियो। कार्यदल गठनपछि विभिन्न देशहरूमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सम्बन्धी अध्ययन गरिएको थियो।
भण्डारी नेतृत्वको कार्यदलले मलेसिया र थाइल्याण्डको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेर एएमसीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे अध्ययन गरेका थिए। विभिन्न देशको अभ्यास अध्ययन गरी बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको पूर्व कार्यकारी निर्देशक भण्डारीको भनाइ छ।
“पहिलो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको कम्पनी अहिलेसम्म स्थापना भएको छैन। हरेक १० वर्षमा नेपालमा एएमसीको आवश्यकता र सञ्चालनबारे बहस भइरहेको छ। चालु वर्षमा पनि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा दुई दशकअघिकै विषय परेको छ। यसभन्दा अघि पनि पटक–पटक यस्तो परिकल्पना गरिएको थियो। दुई दशकभन्दा अघि नै आएको अवधारणा र गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पहिल्यै स्थापना भइसकेर सञ्चालन भइसक्नुपर्ने विषय अहिले पनि छलफलमै छ।”
भण्डारीले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई निश्चित समस्या समाधानका लागि सीमित अवधिका लागि सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुने कुरामा जोड दिएका छन्।
उनी अगाडि थप्छन्, “नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा समस्या पहिचान गरेर मात्रै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ, किनभने बैंकहरूमा देखिने खराब (निष्क्रिय कर्जा) र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको समस्या छोटो समयका लागि हुन्छ। त्यसकारण एएमसीको समयावधि छोटो बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक नदेखिएमा बन्द गर्ने विधिसहित स्थापना हुनुपर्छ।”
यस्तो छ सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपीएल) अत्यधिक बढेका बेला वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर बनाउन सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी)को प्रयोग गरेका छन्।
विशेषगरी आर्थिक संकट, बैंकिङ अस्थिरता वा रियल स्टेट क्षेत्रमा आएको गिरावटपछि बैंकहरूमा थुप्रिएको समस्याग्रस्त सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एएमसी प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ। अधिकांश मुलुकमा यस्ता कम्पनीहरू स्थायी संरचनाभन्दा पनि निश्चित उद्देश्य र सीमित अवधिका लागि स्थापना गरिएको पनि देखिन्छ।
सन् १९९७ को एसियाली आर्थिक संकटपछि मलेसियाले “दानाहार्ता” नामक एएमसी स्थापना गरेको थियो। उक्त संस्थाले बैंकहरूको खराब कर्जा खरिद गरी पुनर्संरचना गर्ने, धितो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा वित्तीय प्रणालीमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने काम गरेको थियो। सीमित समयका लागि स्थापना गरिएको दानाहार्तालाई संकट व्यवस्थापनको सफल मोडलका रूपमा लिइन्छ।
त्यसैगरी थाइल्याण्डले पनि आर्थिक संकटपछि वित्तीय संस्थाहरूको खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न विशेष एएमसी संरचना निर्माण गरेको थियो।
दक्षिण कोरियाले “कोएएमसीओ” मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समस्याग्रस्त सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेको उदाहरण पनि उल्लेखनीय मानिन्छ। कोरियाली सरकारले बैंकिङ क्षेत्र सुधारसँगै खराब कर्जा व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदा वित्तीय क्षेत्र पुनः स्थायित्वतर्फ फर्किएको थियो।
चीन र इन्डोनेसियाले समेत सरकारी सहभागितामा एएमसी स्थापना गरी बैंकहरूको ब्यालेन्स शीट सुधार गर्ने प्रयास गरेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा एएमसी सफल हुनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना, पारदर्शी सम्पत्ति मूल्यांकन, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त सञ्चालन तथा निश्चित समयसीमा महत्वपूर्ण मानिन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालले पनि विदेशी अभ्यासलाई जस्ताको तस्तै नक्कल गर्नुभन्दा देशको वित्तीय संरचना, बैंकिङ प्रणालीको अवस्था र बजारको क्षमता हेरेर उपयुक्त मोडल छनोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ।
यसरी समग्रमा हेर्दा दुई दशकदेखि नीति, अध्ययन र बहसमै सीमित रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) अब कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा पुगेको देखिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो खराब कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको दबाबले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमाथि चुनौती थपिरहेका बेला एएमसीलाई अब विकल्पभन्दा पनि आवश्यकताका रूपमा हेरिन थालिएको छ। तर, विगतका अनुभवले केवल अवधारणा, कार्यदल र प्रतिवेदनमै सीमित हुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसक्ने देखाइसकेको छ।
त्यसैले अबको चुनौती एएमसी स्थापना गर्ने मात्र होइन, स्पष्ट कानुनी संरचना, पारदर्शी सञ्चालन, सीमित उद्देश्य र प्रभावकारी कार्यान्वयनसहित व्यवहारिक मोडलमा अघि बढाउनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि निस्क्रिय कर्जाका कारण सृजित संकट व्यवस्थापनका लागि एएमसी प्रभावकारी हुन सक्ने देखाएको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो आर्थिक तथा बैंकिङ संरचनाअनुसार उपयुक्त ढाँचा निर्माण गर्न सके वित्तीय क्षेत्र सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
