काठमाडौं । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको ऐना भनेको पुँजी बजार हो । नेपालको सेयर बजारमा पछिल्लो समय उतारचढावबीच सीमित दायरामा कारोबार भइरहेको छ । बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल मिश्रित देखिँदा समग्र कारोबार पनि स्थिर प्रवृत्तिमा रहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक पछिल्ला सत्रहरूमा सामान्य अंकले घटबढ हुँदै समायोजनको अवस्थामा देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा र उत्पादनमूलक समूहका सेयरमा हुने कारोबारले बजारको दिशा निर्धारण गरिरहेको छ ।
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार तरलता स्थिति, ब्याजदरको प्रवृत्ति र लगानीकर्ताको नाफा–बिक्री चापले सेयर बजारमा प्रभाव पारिरहेको छ। केही सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सकारात्मक देखिए पनि समग्र बजारमा स्पष्ट बुलिश वा बियरिश ट्रेन्ड विकसित हुन सकेको छैन।
त्यसैगरी, नयाँ लगानीकर्ताको सहभागिता बढे पनि अल्पकालीन कारोबार गर्ने प्रवृत्तिले बजारलाई अस्थिर बनाइरहेको छ । संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रियता अपेक्षाकृत कम हुँदा पनि बजारमा ठूलो उछाल देखिन सकेको छैन।
विज्ञहरूले दीर्घकालीन लगानी रणनीति अपनाउन सुझाव दिँदै मौलिक पक्ष बलियो भएका कम्पनीमा ध्यान दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। आगामी आर्थिक नीति, मौद्रिक अवस्था र बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनले सेयर बजारको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच सरकार आगामी बजेटको तयारीमा रहेको सन्दर्भमा आगामी बजेटमार्फत् सेयर बजारलाई फड्को मार्न गर्नैपर्ने व्यवस्थाहरुबारे नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुल्सीराम ढकालले आर्थिक भ्वाईससँगको कुराकानी मार्फत विभिन्न महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएका छन् ।
उनले लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने दोहोरो ट्याक्स हटाउनुपर्ने, स्टक एक्सचेन्च पूर्ण प्रविधिमैत्री वा समयानुकूल बनाउनुपर्ने, सेयर शिक्षासम्बन्धी तालिमको आवश्यकता र एनआरएनका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले पुँजी बजार सुधार गर्नका लागि सरकारले आगामी बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । आगामी बजेटमार्फत् लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन नीतिहरुमा पनि सुधारको आवश्यकता ढकालले औल्याए ।
प्रस्तुत छ नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुल्सीराम ढकालसँग आर्थिक भ्वाईसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सेयर बजारका के कस्ता मुद्दालाई समेट्न आवश्यक देख्नुहुन्छ ? सरकारसँग लगानीकर्ताका अपेक्षा के छन् ?
पुँजी बजारको हकहितका लागि धेरै कामहरु अझै गर्न बाँकी छन् । पहिलो कुरा, हामीले तिरेको ट्याक्सलाई अन्तिम करको रुपमा भनेर ऐनमा नै सम्बोधन गरिनुपर्छ । यो माग हाम्रो पहिलेदेखि नै हो । अर्को कुरा, हामीले पहिलेदेखि नै अल्पकालीन र दीर्घकालीन ट्याक्सको कुरा उठाएका छौं । अल्पकालीनको हकमा अहिले ७.५% छ भने त्यसलाई ५% गरिदिनुस् र दीर्घकालीनलाई ३% मा कायम गरिदिनुस् भनेर धेरै अगाडिदेखि माग गर्दै आएका छौं । त्यो सम्बोधन हुन सकेको छैन । यो कुरा आगामी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्छ ।
हामीले Dividend मा ट्याक्स तिरिसकेका हुन्छौं, त्यो हाम्रै पैसा हो। पछि हामीले पाउने Dividend Bonus मा पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा एकदमै मार परिरहेको हुन्छ। हामीले दोहोरो ट्याक्स तिरिरहनुपरेको छ। दोहोरो ट्याक्स नलागोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।
अर्को कुरा वि.सं. २०७८ भाद्र ८ गतेदेखिको मौद्रिक नीतिले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई सेयर किनिसकेपछि एक वर्षसम्म किनबेच गर्न नपाउने भन्ने थियो, १०% सम्म मात्रै थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर अहिले ६ महिनामा ल्याइएको छ। अहिले बैंकसँग प्रशस्त मात्रामा पैसा छ, बैंकले लगानी गर्ने अन्य क्षेत्रहरु कहीं पनि छैन । सेयर बजारमा बैंकको पैसा आइदियो भने बैंकको डिमाण्ड बढ्थ्यो । त्यसले गर्दा बैंकले सहज रुपमा सेयर किन्ने र बेच्ने व्यवस्था गरियो भने पुँजी बजारको अझ विकास हुन्थ्यो।
यस्तै, हामीले धेरै पहिलादेखि उठाउँदै आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको एनआरएनको विषय पनि हो। एनआरएनले लगानी गर्ने भनिएको छ तर कसरी गर्ने भन्ने अहिले पनि गाँठो फुक्न सकेको छैन । अहिले पनि एनआरएनहरुले सहजरुपमा सेयर किन्ने बेच्ने गरेका छैनन् । एनआरएनहरुलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने नीतिहरु ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जोडदार माग गरेका छौं । यो कार्यान्वयन भइदियो भने पुँजी बजारले फड्को मार्छ ।
अहिलेको सरकार पाँच वर्षकै लागि हो । अब नीति बनाउँदा यो सरकार रहँदासम्मका लागि पोलिसी बनोस् ताकि बीच–बीचमा हामी सरकारलाई कराइरहनु नपरोस् । पाँच वर्षसम्म ढुक्क भएर काम गरौं भन्ने हाम्रो माग हो।
स्टक एक्सचेन्ज समयानुकूल छ कि छैन ? यसमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
स्टक एक्सचेन्ज पूरानो प्रविधिको भयो, २१ औं शताब्दीमा हामी आइसक्यौं । १–२ अर्बको कारोबार हुँदाको प्रविधि हामीसँग छ, अहिलेको समय सुहाउँदो आधुनिक प्रविधि हुनुपर्यो। यसका लागि रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री हुँदा एउटा सुझाव समिति बनाइएको थियो र त्यो समितिले सुझाव पनि बुझाइसकेको छ।
अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउन समितिले दिएको सुझावलाई पूर्ण कार्यान्वयनका लागि माग गर्दछौं ।त्यस्तै, रामेश्वर खनालकै संयोजकत्वमा आर्थिक सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो । उहाँले दिनुभएका धेरै सुझावहरु पुँजी बजार सुधारका लागि छन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आगामी बजेटमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
लगानीकर्ताहरुले सेयर बजारलाई कतिको बुझेका छन् ? नेपालमा सेयर सम्बन्धी वित्तीय साक्षरताको वा भनौँ सेयर शिक्षाको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
अहिले पनि पुँजी बजारमा सबै लगानीकर्ताहरु शिक्षित छैनन् । अहिले पनि हावाको भरमा सेयर लगानी गर्नेहरु छन् । जसले गर्दा लगानीकर्ताहरुको पैसा डुब्ने गरेका छन् । शिक्षाको कमीले गर्दा उहाँहरुको लगानी नै डुब्ने अवस्था छ । त्यसका लागि कम्तीमा ७७ वटै जिल्लामा सेयर शिक्षाका लागि बजेटमै तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले त राखेको हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसले गर्दा बजेटमै तालिमको व्यवस्था राखेर गरियो भने सेयर बजारलाई टेवा पुग्छ ।
लगानीकर्ताहरुको अभिभावक नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो, तर अहिले नेतृत्वविहीन छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा कतिको असर परिरहेको छ ?
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, चाँडै नै नियुक्ति हुन्छ। छिटोभन्दा छिटो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भइदियो भने पुँजी बजारमा राम्रो हुन्थ्यो । किनभने हाम्रो अभिभावक धितोपत्र बोर्ड हो ।
धितोपत्र बोर्डमार्फत् हामीले धेरै कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सयौं कम्पनीहरुको आईपीओ रोकिएका छन्, कैयौं कामहरु रोकिएका छन्। त्यसले गर्दा चाँडोभन्दा चाँडो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरिदियो भने राम्रो हुन्छ ।
सरकारले लगानीकर्ताका अपेक्षा पुरा गर्ला त , के लाग्छ यहाँलाई ?
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि पुँजी बजार नचलीकन सम्भव छैन । अर्थतन्त्रको ऐना पुँजी बजारलाई भनिन्छ । अहिलेको लगानीकर्ताको मनोबल खस्केको अवस्था छ । त्यसले गर्दा यसबारे पक्कै पनि सरकारले सोचेको होला । अहिलेको पुँजी बजारको मनोबल बढ्ने किसिमको नीतिहरु सरकारले ल्याउँनुपर्छ ।
अहिले सरकारले आगामी बजेट ल्याउँदा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने खालको ल्याउने सम्भावना म देख्छु । अहिलेको समयानुसार प्रविधि र टुल्सहरु प्रयोग गरियो भने अवश्य नै पुँजी बजारले फड्को मार्छ । सञ्चय कोष, बीमा कम्पनीहरु लगायत ठूलठूला कम्पनीहरु लगानी गर्न खुलाइएको छ तर सेयर बजारमा पनि कारोबार गर्न उहाँहरुको पैसा आउने कुरा सम्बोधन गर्नु पर्ने हो ।
समग्रमा हेर्दा नेपालको पुँजी बजार अहिले स्पष्ट दिशा नदेखिएको समायोजन चरणमा रहेको देखिन्छ। तरलता, ब्याजदर र लगानीकर्ताको मनोवृत्तिले बजारमा उतारचढाव कायम राखेको छ भने दीर्घकालीन नीतिगत स्पष्टताको अभावले स्थायित्वमा चुनौती थपिएको छ। यद्यपि वित्तीय विवरण सकारात्मक देखिएका केही कम्पनी र नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेशले बजारमा आशा भने कायम छ।
यसैबीच, लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरूले कर प्रणाली सुधार, प्रविधिमैत्री स्टक एक्सचेन्ज, वित्तीय साक्षरता विस्तार र एनआरएन लगानीमैत्री वातावरण जस्ता संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्। धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व अभाव र नीतिगत ढिलाइले समेत बजारको गति प्रभावित भएको छ।
अब सरकारले आगामी बजेटमार्फत दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित स्पष्ट, स्थिर र लगानीमैत्री नीति ल्याउन सकेमा मात्र पुँजी बजारले अपेक्षित फड्को मार्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
