काठमाडौँ । विकल्पबिना बस्ती खाली गराउन थालिएको भन्दै देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले सरकारविरुद्ध सडक प्रदर्शन तीव्र पारेका छन् । काठमाडौँबाट सुरु भएको बस्ती खाली गर्ने अभियान देशव्यापी रूपमा विस्तार हुने आशंकापछि प्रभावित समुदायहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
पछिल्ला नौ दिनमा काठमाडौँका १६ वटा बस्तीबाट करिब १५ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भइसकेका छन् । यही परिस्थितिको असर आफ्ना क्षेत्रमा पनि पर्ने डरले भूमिहीनहरूले आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै प्रदर्शन सुरु गरेका हुन् ।
बिहीबार रुपन्देहीको बुटवलमा ठूलो संख्यामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको जुलुस ट्राफिकचोक पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको नीति विरोध गर्दै नारा लगाएका थिए ।
उनीहरूले वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान गरी विगतका भूमि आयोगको प्रक्रिया अनुसार व्यवस्थापन गर्न तथा लालपुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । साथै, “डोजर आतंक बन्द गर”, “नागरिकलाई विस्थापित होइन स्थापित गर”, “मानव अधिकार सुनिश्चित गर” जस्ता नारासहित विरोध जनाइएको थियो ।
प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध समेत नाराबाजी गर्दै भूमिहीनलाई जबरजस्ती विस्थापित गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले देशभरका विभिन्न स्थानमा सरकारले बस्ती खाली गर्ने अभियान सञ्चालन गरेसँगै आन्दोलन थप तीव्र हुने चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघि झापा, दाङ, मोरङ, पोखरा, मकवानपुर, बर्दिया, सुनसरीलगायत जिल्लामा पनि भूमिहीन समुदायले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारको कदमलाई अमानवीय भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीले सरकारले ६० दिनभित्र लगत संकलन र १००० दिनभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा डोजर चलाएर विस्थापन गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा भूमिहीन, अधिकारकर्मी लगायतले यसको विरोधमा छुट्टाछुट्टै विरोध प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, विभिन्न पालिका, अधिकारकर्मी लगायतले अतिक्रमित संरचना भत्काउँदा सरकार अमानवीय देखिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् ।
सरकारले भूमि आयोग खारेज गरी नयाँ समिति मार्फत समाधान गर्ने बताए पनि पहिले बस्ती खाली गरेर पछि योजना बनाउने नीति गलत भएको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ ।
