काठमाडौँ। सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सामान्यतया बर्सेनि बजेटको आकार हरेक वर्ष बढ्ने गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। यस आर्थिक वर्षमा जेनजी आन्दोलन देखि निर्वाचन र पश्चिम एसियाको द्वन्द्वको प्रभावले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै सुस्त रहेको छ।
कहिले जेनजी आन्दोलन त कहिले कोरोना महामारीको प्रभावका कुरा गरे पनि देश विकासको मुटु मानिने बजेटले नेपालको इतिहासमा पनि नयाँ मार्गचित्र कोर्न भने नसकेको आम नागरिकलाई सर्वविदितै छ ।
नेपालको हकमा पहिलो बजेट वि.सं.२००८ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रहेको थियो। त्यसयता कुन अर्थमन्त्रीको पालामा कस्तो बजेट बन्यो त ? प्रस्तुत छ बजेट विश्लेषण ।
सुवर्ण शमशेर राणा
नेपालका पहिलो अर्थमन्त्री समेत रहेका सुवर्ण शमशेर राणाले नेपालको पहिलो बजेट ल्याएका थिए । राणा शासन अन्त्य भएपछि २००८ माघ २१ गते अर्थमन्त्री शमशेरले नेपालको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको थियो। उक्त बजेट कार्यान्वयनमार्फत मोहीको लगत लिने कामको थालनी भएको थियो। जङ्गलको निजीकरण पनि सोही बजेटमार्फत रोकिएको थियो । त्यसपश्चात् मात्रै बजेटहरू विकास केन्द्रीय भएका थिए ।
भरत मोहन अधिकारी
भरत मोहन अधिकारीलाइ सामाजिक सुरक्षाका जन्मदाताका रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि भरत मोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका थिए ।
मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री रहेको उक्त समयमा ल्याएको बजेटले सरकार आम नागरिकमा पुगेको आभास दिलाएको चर्चा कायमै छ।
अधिकारी अर्थमन्त्री भएको समयमै सरकारले वृद्ध भत्ता र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रम ल्याएको थियो। जसअनुसार तत्कालीन गाविसमा सिधै पैसा पुग्न थाल्यो । उक्त बजेट कार्यान्वयनले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभ पुर्याएको विज्ञहरूको भनाई छ।
डा.रामशरण महत
रामशरण महतले ल्याएको २०५९/६० सालको बजेटमा बजेटको आकार घटाएका थिए । अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि बजेटको आकार नै घटाइएको यो पहिलो घटना थियो। दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभामा पुनः स्थापित भएपछि अर्थमन्त्री बनेका महतले २८ असार ०६३ मा आव ०६३/६४ को बजेट पेस गरेका थिए । उक्त बजेट आकार १ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड २३ लाखको थियो ।
पटक–पटक अर्थमन्त्री भएका महतले आव ०६४र६५ का लागि एक खर्ब ६८ अर्ब ९९ करोड ५६ लाखको बजेट पेस गरेका थिए। बजेटमा संविधानसभाको चुनाव र यसको सुरक्षाका लागि तीन अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यस्तै डा.महतले आव ०७१/७२ को बजेट समेत सार्वजनिक गरेका थिए । कांग्रेस, एमालेलगायतका दलको गठबन्धन सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका महतले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित २९ असार ०७१ मा ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेट पेस गरेका थिए ।
साथै, डा.महतआव ०७२/७३ को बजेट रामशरण महतले नै ल्याएका थिए । वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले पारेको क्षति र पुनर्निर्माणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको थियो । सरकारले ८ खर्ब ४१ अर्ब बजेट ल्याएको थियो।
महेश आचार्य
महेश आचार्य राम्रो बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीका रूपमा परिभाषित छन्। अर्थ राज्यमन्त्रीका रूपमा २०४८ जेठ १७ गते आचार्यले ३६ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरेका थिए । उक्त सो बजेटले जनतालाई पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने अभियान सुरु गरेको मान्न सकिन्छ ।
डा.बाबुराम भट्टराई
संविधानसभाको चुनावपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बनेको सरकारले आव ०६५/६६ को बजेट ल्याएको थियो । सोही सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनापछि ३ असोज ०६५ मा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षासहित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । भट्टराईले दुई खर्ब ३६ अर्ब एक करोड ५८ लाख ९७ हजारको बजेट ल्याएका थिए।
भट्टराईले हाम्रो गाउँ राम्रो बनाऔँ, गाउँ–गाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी, निर्मल जल नेपालको बल, उत्पादनशील रोजगार सबैको मौलिक अधिकारलगायत नारा अगाडि सार्दै उत्पादनमुखी बजेट ल्याएका थिए ।
सुरेन्द्र पाण्डे
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको काँग्रेससहितको सरकार बन्यो । उक्त सरकारको अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आव ०६६/६७ को बजेट ल्याएका थिए । एकीकृत माओवादीले माधव नेपाल सरकारको राजीनामा माग्दै लगातार संसद् बहिष्कार गरेका कारण बजेटमाथि संसद्मा छलफल हुन सकेन र त्यसै पारित भयो । बजेटमा साढे पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो ।
बजेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण, विपन्न परिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण, मासिक दुई सयको बाल संरक्षण अनुदान, दलितसँगको अन्तरजातीय विवाहमा एक लाख र विधवा विवाहमा ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान, जमिनको वर्गीकरण, वैदेशिक रोजगार बचत पत्र लगायत कार्यक्रम थिए । पाण्डेले दुई खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोडको बजेट ल्याएका थिए।
त्यस्तै, पाण्डेले आव ०६७/६८ को बजेट समेत पेश गरेका थिए । सुरुमा सरकारी खर्च चलाउन मात्रै बजेट पेस गरिएको थियो । तर, नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि ३ मंसिरमा बजेट पेस गर्न संसद् गएका पाण्डेको एकीकृत माओवादीका सभासद्ले खोसे र च्यातिदिएका थिए । त्यस समयमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तीन खर्ब ३७ अर्ब ९० करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
भरत मोहन अधिकारी
अर्थमन्त्री स्व.भरत मोहन अधिकारीले आव ०६८/६९ को बजेट पेस गरेका थिए । उक्त बजेटमा पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको थियो । सो बर्ष ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । संसद प्रस्तुत हुनुअघि नै बजेट सार्वजनिक भएपछि अधिकारीले माफी मागेका थिए ।
वर्षमान पुन
पुनले आव ०६९/७० को बजेट ल्याउन पूर्ण तयारी गरेको भएपनि दलहरूबिच सहमति नभएका कारण ०७० असार मसान्तमा मंसिरको पहिलो सातासम्म पुग्ने सरकारी खर्चलाई धान्ने एक तिहाइ बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त बजेटमा देशको आर्थिक विकास र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
शंकरप्रसाद कोइराला
तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ०७०/७१ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । । कोइरालाले संसद् नभएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगको हर्क गुरुङ हलबाट ३० असार ०७० मा बजेट पेस गरेका हुन् । उक्त बजेटको आकार ५ खर्ब २० अर्बको थियो ।
विष्णु पौडेल
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेका थिए । उनले साढे १० खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत राखिएको थियो ।
कृष्णबहादुर महरा
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । बजेटमा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६२ दशमलव आठ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड ५९ लाख ७० हजार हजार रुपैयाँ अर्थात् २६ दशमलव दुई प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ११ प्रतिशत रहेको थियो ।
डा.युवराज खतिवडा
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि समेत बजेट सार्वजनिक गर्ने अवसर पाएका खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको थियो ।
साथै, अर्थमन्त्रीले युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सङ्घीय समेत सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त आर्थिक वर्षका लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। जस अनुसार चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले लगातार तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
विष्णु पौडेल
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटको आकार बढाउँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
जनार्दन शर्मा
शर्मा अर्थमन्त्री भएको समयमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत विनियोजन गरेका थिए ।
डा. प्रकाश शरण महत
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेका थिए। त्यतिबेलाको सरकारले यो बजेट भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भन्दा ४२ अर्ब घटाएर ल्याएको थियो।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै चालु तर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ८८ करोड (६५.२० प्रतिशत) पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७ प्रतिशत), वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात १७.५५ प्रतिशत विनियोजन गरेका थिए।
वर्षमान पुन
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।
उनले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत विनियोजन गरेका थिए।
विष्णुप्रसाद पौडेल
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १५ जेठ २०८२ मा संघीय संसदमा यो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट सावैजनिक गरेका थिए।
जसमा उनले चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरेका थिए।
