काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले गत जेठ महिनामा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । नेपालको बजेट संस्कृतिमा पुँजीगत खर्चका लागि कम बजेट छुट्याउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । यस वर्ष पनि सोही क्रमले निरन्तरता पाएको थियो ।
चालु खर्चतर्फ ६० प्रतिशत बजेट छुट्याउँदा पुँजीगत खर्चतर्फ भने तत्कालीन सरकारले जम्मा २० प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर छुट्याइएको बजेटको खर्चको अवस्था भने दयनीय देखिएको छ ।
बजेट खर्च नहुने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले आव २०८२/८३ को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडबाट घटाएर ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा कायम गरेको छ ।
पुँजीगतर्फ मन्त्रालयले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा यसलाई घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँमा झारेको छ।
८ महिनामा २० प्रतिशत पनि हुन सकेन पुँजीगत खर्च
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्मको आठ महिनामा सरकारले पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत करिब ७८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो रकम वार्षिक लक्ष्यको झन्डै १९ प्रतिशत मात्रै हो।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा यस वर्षको पुँजीगत खर्च अझै कमजोर देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म सरकारले करिब ८२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो, जुन त्यतिबेला तोकिएको वार्षिक लक्ष्यको झन्डै २३ प्रतिशत थियो।
यस तथ्यांकले नेपालमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट समयमै खर्च हुन नसक्ने पुरानै समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिएको देखाउँछ।
पुँजीगत खर्च सँधै न्यून
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि करिब ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अझै चार महिना बाँकी रहँदा लक्ष्यको पाँचौं भाग जति मात्र खर्च भएको छ।
नेपालमा पुँजीगत खर्च कमजोर हुने समस्या नयाँ भने होइन। विगत तीन दशकको तथ्यांक हेर्दा औसतमा वार्षिक करिब ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च हुने गरेको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि यस प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आयोजना व्यवस्थापन र नीतिगत जटिलताका कारण विकास बजेट खर्चमा ढिलाइ हुने गरेको छ।
चालु खर्च भने बढ्दो
फागुनसम्मको अवधिमा सरकारले चालु शीर्षकमा करिब ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब ५४ प्रतिशत हो।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खर्च करिब ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ थियो। यस वर्ष निर्वाचन लगायत विभिन्न प्रशासनिक खर्चका कारण चालु खर्च बढेको बताइन्छ।
राजस्व संकलन ७ खर्ब मात्र
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारले करिब ७ खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो रकम सो अवधिका लागि निर्धारण गरिएको लक्ष्यको करिब ८२ प्रतिशत मात्र हो।
सरकारले फागुनसम्म ९ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। फागुन महिनामा मात्रै करिब ८२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन त्यस महिनाको लक्ष्यभन्दा कम हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार देशको आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा गतिशील हुन नसक्दा राजस्व संकलनमा दबाब परेको छ। उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा सुधार सुस्त रहेकाले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती देखिएको बताइन्छ।
यद्यपि हालसम्मको राजस्व संकलनलाई प्रतिकूल आर्थिक अवस्थाका बीच पनि सन्तोषजनक मान्न सकिने सरकारी दाबी छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जटिल हुनु, आयोजना व्यवस्थापन कमजोर हुनु तथा परियोजना छनोटमा स्पष्ट प्राथमिकता नहुनु जस्ता कारणले पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिने गरेको छ।
यदि यी संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न सकिएन भने हरेक वर्ष बजेट घोषणा ठूलो हुने तर खर्च कमजोर रहने अवस्था दोहोरिरहने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर पुँजीगत खर्च कमजोर रहँदा यसपटक पनि ४ प्रतिशतकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धी हुने निश्चित छ।
