काठमाडौं। नेपाल जेनजी फ्रन्टले अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानका नाममा राज्यले नागरिकको आवास र जीवन सुरक्षामाथि कठोर दमन गरेको आरोप लगाउँदै कडा आलोचना गरेको छ।
सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा फ्रन्टले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था वा पुनर्स्थापनाको योजना बिना नै विपन्न वर्गका बासस्थान र जीविकामाथि डोजर चलाउनु राज्यको गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिअनुसार लामो समयदेखि साना व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका न्यून आय भएका नागरिकलाई विस्थापित गरिनुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
फ्रन्टले सरकारसँग प्रश्न गर्दै भनेको छ “विस्थापित नागरिकको भविष्य र आर्थिक व्यवस्थापनका लागि के योजना बनाइएको छ ?” साथै, घर भत्काएपछि उत्पन्न हुने मानवीय समस्याको समाधान गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ।
संरचना हटाउनु अघि प्रभावित नागरिकका लागि उचित विकल्प र योजनाबद्ध व्यवस्थापन गर्न फ्रन्टले माग गरेको छ।
त्यसैगरी, हटाउने क्रममा सुरक्षाकर्मीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित सर्वसाधारणमाथि गरेको अमानवीय व्यवहारप्रति पनि फ्रन्टले आपत्ति जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा देखिएका घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न र सुरक्षाकर्मीलाई मानवीय व्यवहारसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
फ्रन्टले तीनै तहका सरकारसँग भविष्यमा यस्ता गैरकानुनी दमन नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन पनि आग्रह गरेको छ।
नागरिकलाई पर्याप्त समय र सूचना दिएर मात्र संवेदनशील र कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सरकारलाई सचेत गराइएको छ।
साथै, सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्दै बढी जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको छ।
