काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट उल्लेखनीय राजस्व संकलन गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग का अनुसार फागुन मसान्तसम्म घरजग्गा खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकबाट कुल ३१ अर्ब ११ करोड ४४ लाख २६ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको हो।
उक्त राजस्व पुँजीगत लाभकर, रजिस्ट्रेशन दस्तुर, सेवा कर लगायत शीर्षकबाट संकलन गरिएको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २८ अर्ब ८३ करोड १ लाख ९१ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा यस वर्ष ७.९२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २८ करोड ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको देखिन्छ।
कारोबारको संख्यात्मक पक्षमा भने सामान्य गिरावट देखिएको छ। चालु आवको फागुन मसान्तसम्म देशभर ९ लाख ६७ हजार ७८४ वटा घरजग्गा कारोबार भएको छ, जबकि गत वर्ष यही अवधिमा ९ लाख ८१ हजार ९६७ वटा कारोबार भएका थिए। फागुन महिनामा मात्रै ४ अर्ब १४ करोड ९५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। तर, माघ महिनाको तुलनामा भने यो १७.१७ प्रतिशतले कम हो। माघमा ५ अर्ब ९९ करोड २४ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो, जुन यस आर्थिक वर्षकै उच्च संकलनमध्ये एक हो।
महिनागत विवरण हेर्दा साउनमा ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख, भदौमा ३ अर्ब १४ करोड ७ लाख, असोजमा २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख, कात्तिकमा २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख, मंसिरमा ४ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख र पुसमा सबैभन्दा बढी ५ अर्ब १७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
फागुन महिनामा संकलित राजस्वमध्ये सेवा करबाट २४ करोड ३१ लाख २८ हजार, रजिस्ट्रेशन दस्तुरबाट २ अर्ब २१ करोड ८६ लाख ५९ हजार र पुँजीगत लाभकरबाट १ अर्ब ६५ करोड ४७ लाख ५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ।त्यसैगरी, फागुनमा देशभर १ लाख ११ हजार ४९४ वटा घरजग्गा कारोबार भएको छ। जसमध्ये ३६ हजार ४७१ लिखत पास भएका छन् भने ३ हजार ४०६ वटा नामसारी भएका छन्। यस अवधिमा २८ हजार ६०२ वटा जग्गा रोक्का गरिएको र २३ हजार ९ वटा फुकुवा गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमा भने घरजग्गा बजार सुस्त थियो। स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण कार्य सम्पन्न नहुँदा कित्ताकाट रोकिँदा साउनदेखि कात्तिकसम्म कारोबार प्रभावित भएको थियो। तर, सरकारले २५ कात्तिकमा भू–उपयोग नियमावली संशोधन गरी वर्गीकरणको समयसीमा असारसम्म बढाएपछि कित्ताकाट प्रक्रिया सहज भएको र त्यसपछि मंसिरदेखि बजारमा क्रमशः सुधार देखिन थालेको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।
यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्न थालेको छ। अबदेखि वैध अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति वा कम्पनीले मात्रै घरजग्गा किनबेच, दलाली तथा मध्यस्थताको काम गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
