काठमाडौं। सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णय लागू गर्ने विषयमा देखिएको विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको छ।
प्रमुख नाकामा रोकिएको जाँचपास प्रक्रिया फेरि सुरु भएको छ। यसअघि उत्पन्न अन्योल र गतिरोध भन्सार विभाग र व्यवसायीबीच भएको समझदारीपछि अन्त्य भएको हो।
आयातकर्ता र सरकारबीच भन्सारमै वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्नुपर्ने र गोदाममा लगी लेबल टाँसेर एमआरपीसहित बजारमा सामान पठाउन पाइने सहमति भएपछि एमआरपीको विवाद तत्कालका लागि टरेको हो। विवादका कारण केही समय रोकिएको भन्सार जाँचपास बुधबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको विभागले जनाएको छ।
सरकारी व्यवस्था अनुसार बजारमा पठाइने सबै सामानमा मूल्य स्पष्ट देखिनुपर्ने प्रावधान यथावत् रहनेछ। हालको सहमतिपछि वीरगञ्ज, विराटनगर लगायतका देशका प्रमुख भन्सार नाकाबाट जाँचपास प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढेको छ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयातकर्ताको स्वघोषणाका आधारमा जाँचपास गर्न सबै भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। तत्कालका लागि एमआरपी सम्बन्धी समस्या समाधान भए पनि भन्सार विन्दुमै एमआरपी कार्यान्वयन गर्न तीन महिनाको समय सीमा तोकिएको महानिर्देशक भण्डारीले जानकारी दिए।
