काठमाडौं। आयात हुने वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भन्सार जाँचपासमा देखिएको अवरोध समाधान गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले स्वघोषणामार्फत एमआरपी विवरण पेश गर्न सकिने भएको छ।
नयाँ प्रावधानअनुसार पैठारीकर्ताले भन्सार बिन्दुमा आइपुगेका सामानको एमआरपी आफैं निर्धारण गरी विवरण बुझाउन सक्नेछन्। साथै, बिक्री वितरण अघि मात्र लेबल टाँस्ने प्रतिबद्धता जनाएर पनि सामानको जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा उपकरण, र छिटो बिग्रने फलफूल तथा तरकारीजस्ता वस्तुको जाँचपासमा बढी समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ।
यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत चैत ३० मा सूचना जारी गर्दै वैशाख १५ देखि सबै आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गरेको थियो। तर उक्त निर्णयपछि भन्सार प्रक्रिया प्रभावित भई धेरै सामान अड्किएका थिए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक ऐन तयार गर्ने चरणमा रहेको सन्दर्भमा एमआरपी सम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा अझ स्पष्ट पार्ने तयारीसमेत भइरहेको विभागले जनाएको छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि भन्सार जाँचपासमा देखिएको समस्या क्रमशः समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
