काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश र यसको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले संसद प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन गर्न ढिलाइ हुने भएकाले अध्यादेशमार्फत तत्काल व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।
सचिव भुजेलका अनुसार सहकारी क्षेत्रका केही समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने अवस्था र कानुनी जटिलताका कारण अध्यादेश ल्याइएको हो । उनले मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरिरहेको जानकारी दिँदै सरोकारवालाको सुझावका आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबीच देखिएको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी अन्योल हटाउन अध्यादेशले स्पष्टता ल्याएको बताए । साथै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्न प्रत्येक संस्थाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन समिति बनाउने योजना रहेको पनि उल्लेख गरे ।
सचिव भुजेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को मापदण्ड पूरा गर्न र नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले पनि अध्यादेश ल्याइएको बताए । साथै, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सहकारी पीडितको बचत फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि यो कदम आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या केवल सञ्चालकको मात्र नभई नियामक निकाय र अभियानकै कमजोरीका कारण पनि उत्पन्न भएका हुन् । उनले सहकारी संघहरू वित्तीय कारोबारमा केन्द्रित हुँदा प्रवद्र्धनात्मक काम कमजोर भएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताए ।
