काठमाडौं। रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको शीत भण्डार परियोजनामा अनियमितता भएको आरोपमा लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जना व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन सचिव अधिकारीसँगै वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल, सह–लेखापाल अजय मिश्र तथा परामर्शदाता संस्था मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालिका सञ्चालक सुगम कोइरालालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यसैगरी भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक अशोककुमार तिवारी, तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरिया लगायत अन्य सहकारी प्रतिनिधिहरू पनि आरोपितको सूचीमा समावेश छन् । यसै प्रकरणमा मृत्यु भइसकेका श्याम सुन्दर यादव र कतवारु गोसाईको हकमा भने बिगो असुल उपर गर्न उनका श्रीमतीहरू इनरावती यादव र राजपति गोसाईविरुद्ध मुद्दा अघि बढाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणका लागि मन्त्रालय र उक्त सहकारीबीच सम्झौता भएको थियो । परियोजनाको कुल लागत ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो, जसमा मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत (४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९५४ रुपैयाँ) अनुदान दिने र बाँकी २५ प्रतिशत सहकारीले व्यहोर्ने सहमति गरिएको थियो। तर, अख्तियारका अनुसार परामर्श सेवा लिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्दै प्रतिस्पर्धा बिना नै सोझै मेगा माइन्ड्सलाई जिम्मा दिइएको थियो।
साथै निर्माण कार्य पूरा नभएको, संरचना जीर्ण अवस्थामा रहेको र प्रयोगमा नआएको हुँदाहुँदै पनि नापजाँच प्रतिवेदनमा हेरफेर गरी र नक्कली बिल तयार पारेर ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको आरोप लगाइएको छ।
