काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज शाहीले सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम कानुनी कमजोरी र अव्यवस्थित कार्यशैलीका कारण देखिएको समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश र यसको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले पछिल्ला ३५–४० वर्षदेखि बनेका अभ्यास र कानुनी व्यवस्थाका कारण सहकारी क्षेत्रमा बेथिति देखिएको उल्लेख गरे ।
डा. शाहीका अनुसार सहकारी संस्थाहरूको कारोबार पारदर्शी र अद्यावधिक बनाउन वार्षिक रूपमा प्राधिकरणमा इजाजत नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनले संघीय सहकारी विभाग र प्राधिकरणबीच देखिएको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी अन्योल अध्यादेशमार्फत हटाइएको बताए ।
उनका अनुसार विभागका रजिष्ट्रारलाई प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य बनाइएकाले अब सहकारी प्रशासनसम्बन्धी कार्य समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन सहज हुने भएको छ ।
तर, प्राधिकरणमा सीमित जनशक्ति (५० भन्दा कम कर्मचारी) भएकाले सबै काम कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयजस्तै विस्तृत रूपमा गर्न कठिनाइ रहने उनले स्पष्ट पारे ।
साथै, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले अध्यादेशले प्राधिकरणलाई आवश्यकताअनुसार दर्ता समय तोक्न सक्ने अधिकार दिएपछि नियमन कार्य अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
