काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बल्झिँदै आएको समस्या समाधानतर्फ नयाँ पहल सुरु भएको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सहकारीमा डुबेका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९९ मा १०० दिनभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा अनियमितता, कमजोर व्यवस्थापन र ठगीका घटनाहरू बढ्दै गएका थिए। कतिपय सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम अपारदर्शी ढंगले प्रयोग गर्ने, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने वा रकम हिनामिना गरेर फरार हुने जस्ता घटनाहरू सार्वजनिक हुदै आएको थियो। यसको प्रत्यक्ष असर हजारौँ साना बचतकर्तामा परेको छ, जसले आफ्नो जीवनभरको बचत गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्।
सहकारी संकटका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, साना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिक तथा वृद्धवृद्धा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। लामो समयसम्म रकम फिर्ता नहुँदा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका थिए। कतिपयले आफ्नो आधारभूत जीवनयापन नै संकटमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
सरकारको १०० दिने योजना
यस्तो जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ सरकारले साना बचतकर्तालाई केन्द्रमा राखेर योजना अघि सारेको हो। कार्यसूचीअनुसार, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको पहिचान, बचतकर्ताको विवरण संकलन र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै रकम फिर्ता गर्ने संयन्त्र तयार गरिनेछ। सरकारले विशेषगरी साना बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ।
आशा र कार्यान्वयनको चुनौती
सरकारको निर्णयसँगै बचतकर्ताहरूमा केही राहत र आशा देखिएको छ। उनीहरूले अब आफ्नो डुबेको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता हुने अपेक्षा गरेका छन्। तर, विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको अनुभवका कारण यस पटक व्यवहारिक कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा चासो केन्द्रित छ।
दीर्घकालीन सुधारको आवश्यकता
यसैबीच राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाले आर्थिक भ्वाईससँग कुरा गर्दै सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि रकम फिर्ता गराउनु मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन् । सरकारले गरेको थालनी प्रशंसायोग्य भए पनि सहकारी क्षेत्रको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि कडा नियमन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको थापाले आर्थिक भ्वाइसलाई जानकारि दिएका छन् । साथै, यस्ता सुधार बिना समस्या पुनः दोहोरिन सक्ने जोखिम रहने उनको भनाई छ ।
समग्रमा, बालेन नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको यो पहल सहकारी पीडितका लागि आशाको महत्त्वपूर्ण संकेत बनेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले अब १०० दिनभित्र प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने जनाएका छन्।
