काठमाडौं। स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. सम्बन्धी विवाद थप गहिरिँदै गएको छ। कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि कम्पनीको इजाजत स्वतः खारेज भएको थियो। त्यसपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण पूर्वाधार र सञ्जाल नियामकको नियन्त्रणमा जाने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।
तर, सो सम्पत्ति सरकारी नियन्त्रणमा आउनुपर्ने अवस्थामा गैरकानुनी रूपमा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप सीआईबीले लगाएको छ।
उता, कम्पनीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक नेतृत्वको सह–वित्तीयकरणमार्फत ऋण लिएको थियो। ऋण नतिरेपछि बैंकले धितोमा राखिएका उपकरणहरू लिलामीमार्फत कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो बक्यौता असुल गरेको जनाएको छ।
बैंकको दाबी अनुसार सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार धितोमा पहिलो हक स्थापित भएकाले लिलामी प्रक्रिया वैध छ। तर प्राधिकरणले भने लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि सम्बन्धित कम्पनीको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा रहने दाबी गर्दै आएको छ।
यसले बैंकको धितो अधिकार र नियामक निकायको सम्पत्ति व्यवस्थापन अधिकारबीच कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ।
सीआईबी अनुसन्धान र पक्राउ
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित विवादमा थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । सरकारी नियन्त्रणमा रहनुपर्ने सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरिएको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
सीआईबीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका–२२, पाको न्यूरोड निवासी ५५ वर्षीया पलिना श्रेष्ठ र काठमाडौं धापासी बस्ने ६२ वर्षीय नरेन्द्र उलाक रहेका छन्। उनीहरूलाई २०८३ वैशाख २५ गते काठमाडौँको जमल र ललितपुरको बखुण्डोल क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको ब्यूरोले जनाएको छ।
हाल पक्राउ परेकामाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
स्मार्ट टेलिकम विवादको वास्तविकता : धितो लिलामीदेखि कानुनी दाबीसम्म
स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. सम्बन्धी कर्जा तथा बैंकिङ सुविधामा ऋण असुली प्रक्रिया कानुनी आधारमै अघि बढाइएको बैंकले जनाएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ (१) अनुसार असुली प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
कम्पनीले लिएको ऋण सह–वित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) अन्तर्गत थियो, जसमा प्राइम कमर्सियल बैंक समेत सहभागी रहेको थियो। २०७४ पुस २८ देखि विभिन्न कर्जाहरू प्रदान गरिएको र त्यसको सुरक्षाका रूपमा दूरसञ्चार उपकरण तथा सामग्री धितो राखिएको बैंकले जनाएको छ।
धितोमा राखिएका सम्पत्ति सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार दर्ता गरिएको थियो। तर ऋणीले साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेपछि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कर्जा नियमित नभएको बैंकको दाबी छ।
यसपछि बैंकले २०८२ साउन २३ मा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। पछि ऋणी पक्षकै अनुमति अनुसार २०८२ भदौ २० मा लिलामी अधिकार प्राप्त भएपछि असोज ३ मा १५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो।
लिलामी प्रक्रियामा तीन संस्थाले बोलपत्र पेश गरेका थिए, जसमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सबैभन्दा उच्च प्रस्ताव दिएको थियो। सोही आधारमा बैंकले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको र बाँकी रकम भुक्तानीपछि २०२५ अक्टोबर १३ मा कर्जा खाता बन्द गरिएको जनाएको छ। तर, नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज भएका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा रहने दाबी गर्दै आएको छ।
बैंकको तर्क अनुसार धितोमा पहिले नै कानुनी हक कायम भएकाले लिलामी प्रक्रिया वैध हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व नजिरहरूले पनि धितोमा पहिलो हक बैंककै हुने व्याख्या गर्दै आएका छन्, जसले बैंकको दाबीलाई थप बल दिएको देखिन्छ ।
धितोमा बैंकको पहिलो हक स्थापित, कानुनी आधार बलियो
सुरक्षित कारोबार ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धितो असुली अधिकारलाई थप मजबुत बनाएको विज्ञहरूले बताएका छन्। विशेषगरी चल सम्पत्तिको धितो सुरक्षण र असुली प्रक्रियामा यो ऐन निर्णायक कानुनी आधारका रूपमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यस ऐनअनुसार बैंकहरूले ऋणीका उपकरण तथा सम्पत्तिलाई धितोका रूपमा स्वीकार गरी सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा विधिवत दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसै आधारमा स्मार्ट टेलिकम प्रालिका उपकरणहरू २०७४ सालदेखि नै धितोका रूपमा दर्ता गरिएको बताइएको छ।
ऐनअनुसार धितो दर्ता भएपछि सम्बन्धित सम्पत्तिमा बैंकको प्राथमिक हक स्थापित हुने व्यवस्था रहेको छ। यसले अन्य साहु वा सरकारी निकायको तुलनामा बैंकलाई अग्राधिकारका साथ असुली गर्न कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्छ।
विज्ञहरूका अनुसार नियामक निकायले लाइसेन्स खारेजका आधारमा सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न खोजे पनि बैंकले पहिले नै हक कायम गरिसकेको अवस्थामा ऐनले बैंकको अधिकारलाई संरक्षण गर्छ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व नजिरहरूले पनि धितोमा पहिलो हक कायम भइसकेपछि अन्य निकायको दाबी मान्य नहुने कानुनी सिद्धान्त स्थापित गरेको देखिन्छ।
ऐनअनुसार ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेमा बैंकले धितो राखिएका सम्पत्ति लिलामी गरी आफ्नो साँवा र ब्याज असुल गर्न सक्छ। स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रक्रियामा समेत उच्च बोलपत्रमार्फत असुली भएपछि बैंकको बक्यौता राफसाफ भएको उल्लेख छ, जसलाई ऐनको व्यवहारिक प्रभावका रूपमा लिइएको छ।
