काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलमुखी बनाउने नीति अघि सारेको छ। रामचन्द्र पौडेल ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
नीतिअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि हुने शोषण नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै वैदेशिक रोजगारका लागि छुट्टै सेवा कक्ष तथा सहज पहुँचयुक्त प्रणाली विकास गरिने सरकारको योजना छ।
श्रमिकका लागि कानुनी सहायता विस्तार गर्ने, न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा डिजिटल श्रम प्रणाली लागू गरी न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गर्ने नीति लिइएको छ।
त्यस्तै कार्यस्थलमा व्यवसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्ने, सरकार–रोजगारदाता–श्रमिकबीच सन्तुलित श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने तथा राष्ट्रिय श्रम कल्याणकारी कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बालश्रम निवारणसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
