काठमाडौं । सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई नगदरहित (क्यासलेस) बनाउने नीति अघि सारेको छ। रामचन्द्र पौडेल ले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यो व्यवस्था समेटिएको हो।
नीतिअनुसार सम्पूर्ण आर्थिक लेनदेनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले भुक्तानी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ देशलाई अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
