काठमाडौँ– सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा हाल चर्चा भइरहेको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधाबारे अत्यधिक रूपमा आलोचना भएसँगै गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिएका छन् ।
मन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवामा अनावश्यक भार पर्ने कानुन नबनेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। यस्तै लेखकले यस अगाडि समेत विभिन्न शीर्षकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले सेवा सुविधा लिँदै आएको भन्दै कानुन बनाएर सुविधा दिने वा नदिने पनि सांसदबाटै निर्णय हुने बताएका छन् ।
‘अनावश्यक भार पर्ने गरी कानुन बनेको छैन ।’ उनले भने, ‘कानुन नबनाई सुविधा दिने नभई कानुन बनाएर दिने वा नदिने भए पनि त्यसबारे सांसदबाटै निर्णय लिइनेछ।’ उक्त विषयमा अनावश्यक रूपमा विरोध गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ ।
