काठमाडौँ । अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो सैन्य तनावका कारण मध्यपूर्व क्षेत्रमा युद्ध चर्किँदै गएको छ । यो परिस्थितिले नेपालजस्तो आयातमुखी र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रमा असर पर्ने जोखिम पनि बढेको छ ।
फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि क्षेत्रीय तनाव झन् तीव्र बनेको हो । त्यसयता इरानले खाडी क्षेत्रका विभिन्न मुलुकहरू जस्तै यूएई, कतार, साउदी अरब र कुवेतमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डालाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यसले द्वन्द्व छोटो समयमै अन्त्य हुने हालसम्म कुनै संकेत देखिएको छैन । त्यसकारण युद्ध लम्बिन सक्ने आशंका बढेको छ ।
यो द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रह्यो भने त्यसको प्रभाव नेपाल जस्तो आयातमा निर्भर र रेमिट्यान्समा टिकेको अर्थतन्त्रमा गहिरो रूपमा पर्ने अर्थविद्हरूले चेतावनी दिइरहेका छन् ।
विश्व अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती बन्दै मध्यपूर्वको तनाव
अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीले मध्यपूर्व तनाव नेपालका लागि मात्र नभई समग्र विश्व अर्थतन्त्रकै लागि ठूलो चुनौती भएको बताएका छन् ।
अधिकारीले मध्यपूर्वमा भइरहेको तनावले ऊर्जा बजारदेखि आपूर्ति प्रणाली, वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्ससम्मका क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने देखिएको बताए ।
उनले भने, “मध्यपूर्व तनावको असर नेपाललाई मात्रै होइन, विश्व अर्थतन्त्रलाई नै पर्न थालेको छ । सबैभन्दा पहिला यसको असर तेल र ग्यासको मूल्यमा देखिन थालिसकेको छ ।”
तेलको मूल्य बढ्दा महँगी चर्किने जोखिम
डा. अधिकारीका अनुसार युद्ध लम्बिँदै गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अत्यधिक बढ्न सक्छ । अहिलेको अवस्था यस्तै रहिरहेमा प्रति ब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य २०० डलरसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् ।
उनले भने, “यदि यही अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने प्रति ब्यारेल तेलको मूल्य दुई सय डलरसम्म पुग्न सक्छ । त्यसले इन्धन मात्रै होइन, सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिको लागत बढाउँछ । तेल महँगो भयो भने ढुवानी महँगो हुन्छ, ढुवानी महँगो भयो भने सबै वस्तुको लागत बढ्छ । त्यसको असर अन्ततः उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्छ ।”
तेल महँगो हुँदा ढुवानी खर्च बढ्ने, उद्योग सञ्चालनको लागत वृद्धि हुने, उत्पादन खर्च बढ्ने र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योग, रोजगारी र सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्ने जोखिम
ऊर्जा र कच्चा पदार्थको लागत बढ्दा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न कठिन हुने र उत्पादन घट्ने सम्भावना पनि रहेको अधिकारीको विश्लेषण छ । यसले रोजगारी सिर्जना कमजोर बनाउने मात्र होइन, पहिलेका रोजगारीसमेत गुम्ने जोखिम बढ्न सक्छ ।
“एकातिर आय घट्ने र अर्कोतिर महँगी बढ्ने अवस्था आयो भने मानिसको क्रयशक्ति घट्छ,” उनले भने, “यसले उपभोग घटाउँछ र अन्ततः सरकारको राजस्व संकलनमा पनि गिरावट आउँछ ।”
अर्थविद् अधिकारीका अनुसार यस्तो अवस्था लम्बिँदै गयो भने अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिने सम्भावना बढ्न सक्छ ।
खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीको सुरक्षा चिन्ता
मध्यपूर्वका खाडी मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । युद्ध चर्किएर अवस्था जटिल बन्दै गइरहेको अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षासँगै उद्धारको चुनौती पनि रहेको डा. अधिकारी बताउँछन् ।
“खाडी देशहरूमा मात्रै सत्र लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । यदि द्वन्द्व लामो समयसम्म रह्यो भने त्यहाँ रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने ठूलो चुनौती आउन सक्छ,” उनले भने, “उनीहरू फर्किएपछि देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरेर व्यवस्थापन गर्ने अर्को समस्या पनि अर्थतन्त्रमा थपिन्छ ।”
फर्किएका श्रमिकलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसकिए गरिबी, बेरोजगारीलगायत अन्य सामाजिक समस्या बढ्न सक्ने समेत उनले बताए ।
रेमिट्यान्स घट्ने जोखिम
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहेको छ । विशेषगरी खाडी मुलुकहरूबाट आउने रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । तर द्वन्द्वका कारण श्रमिक फर्किन थाले वा नयाँ श्रमिक जान नसके त्यसको प्रत्यक्ष असर रेमिट्यान्समा पर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
“नेपालमा आउने कुल विप्रेषणको ठूलो हिस्सा खाडी क्षेत्रबाट आउँछ,” उनले भने, “त्यहाँबाट श्रमिक फर्किए भने विप्रेषण घट्छ, उपभोग घट्छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि दबाब पर्न सक्छ ।”
आपूर्ति प्रणाली र वैदेशिक व्यापारमा दबाब
ऊर्जा मूल्य वृद्धि र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आए नेपालको आयात–निर्यात व्यापारमा पनि असर पर्ने सम्भावना छ । नेपालले मुख्यतः भारतमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल आपूर्ति प्रभावित भयो भने भारतमै पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा दबाब पर्ने र त्यसको प्रभाव नेपालमा देखिन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको तयारी कस्तो हुनुपर्छ ?
डा. अधिकारीका अनुसार यस्तो संकटको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले दीर्घकालीन तयारी गर्न आवश्यक छ । उनले ऊर्जा भण्डारण बढाउने, आपूर्ति व्यवस्थालाई सुरक्षित बनाउने र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढाउन सुझाव दिए ।
यससँगै सरकारले सम्भावित आपूर्ति संकट समाधान गर्न कूटनीतिक पहल पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मध्यपूर्वमा उत्पन्न हुन सक्ने संकटलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले वैकल्पिक श्रम बजार खोज्ने र देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति पनि अपनाउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “संकटको बेला मात्रै होइन, दीर्घकालीन रूपमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भरता कम गर्ने रणनीति आवश्यक छ ।”
डा. अधिकारीका अनुसार मध्यपूर्वको युद्धको असर आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित नरहन सक्छ । यदि ठूलो संख्यामा श्रमिक स्वदेश फर्किए भने रोजगारी, सामाजिक व्यवस्थापन र आर्थिक स्थायित्वमा समेत असर पर्ने सम्भावना रहेको पनि उनले बताए ।
समग्रमा हेर्दा मध्यपूर्वमा बढ्दो युद्धजन्य अवस्था केवल क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि गम्भीर जोखिमको विषय बनेको छ। मूल्य वृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध, वैदेशिक रोजगारीमा अनिश्चितता र रेमिट्यान्समा सम्भावित गिरावटजस्ता कारणले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर र श्रम निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्छ ।
त्यसैले सम्भावित आर्थिक चुनौतीलाई सामना गर्न सरकारले समयमै पूर्वतयारी गर्दै ऊर्जा सुरक्षादेखि वैकल्पिक रोजगारी र आपूर्ति व्यवस्थासम्म दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
