काठमाडौँ। नेपाली र भारतीय मुद्राबीच लामो समयदेखि कायम स्थिर विनिमयदर (पेग) प्रणालीको पुनरावलोकनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। विशेषगरी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा रास्वपा लगायत केही राजनीतिक दलहरूले यस विषयलाई आफ्नो एजेन्डामा समेटेपछि यो मुद्दा पुनः प्राथमिकतामा आएको हो।
पछिल्लो पटक यो बहस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वाचापत्रमा भारतीय रुपैँयाको विनिमयदर सम्बन्धी विषय समेटिएपछि सुरु भएको हो। हाल रास्वपाले झण्डै दुई तिहाईको सरकार गठन गर्ने तयारीमा छ। वाचापत्रमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ – “भारतीय रूपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेकोमा विशेष अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन हुनेछ।”
तीन दशकदेखि एउटै विनिमय दर
नेपाल र भारतबीच हाल १०० भारतीय रुपैयाँ बराबर १६० नेपाली रुपैयाँ कायम छ। यो दर २०४९ सालमा निर्धारण गरिएको हो र त्यसयता परिवर्तन भएको छैन। यद्यपि, विगतमा विभिन्न समयमा विनिमयदरमा समायोजन हुँदै आएको थियो।
आर्थिक क्षेत्रका विशेषज्ञका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनु अघि विदेशी मुद्राको कारोबार व्यवस्थित थिएन। विशेषगरी भारतसँगको व्यापारका कारण भारतीय रुपैयाँ व्यापक रूपमा प्रयोगमा थियो, तर यसको दर व्यापारीअनुसार फरक–फरक हुने अवस्था थियो। काठमाडौँका असन र इन्द्रचोक क्षेत्रमा खुला रूपमा हुने यस्तो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले २०१६ सालमा विदेशी विनिमय नियन्त्रण ऐन लागू गर्यो। त्यसपछि मात्र बैंकमार्फत आधिकारिक रूपमा सटही हुने व्यवस्था सुरु भएको थियो।
नेपाल र भारतबीच पेग प्रणाली किन अपनाइयो ?
अर्थशास्त्री र संस्थापक गभर्नर हिमालय शमशेर जवराले लेखेका ‘हिमालयशमशेरका स्मरण र आत्मचिन्तन’ पुस्तकका तथ्यहरूका आधारमा भन्नुपर्दा, स्थिर विनिमयदर प्रणाली अपनाउनुको मुख्य कारण तत्कालीन आर्थिक अवस्था, भौगोलिक निकटता र ऐतिहासिक व्यापारिक सम्बन्ध रहेको थियो।
नेपाल सानो र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकोले ठूलो छिमेकी भारतसँगको मुद्रा सम्बन्ध स्थिर राख्नु आवश्यक ठानेको थियो। विशेषगरी तराई क्षेत्रका दैनिक कारोबारमा भारतीय रुपैयाँको व्यापक प्रयोग हुने भएकाले नेपाली मुद्रालाई निश्चित दरमा बाँध्नु उपयोगी ठहरिएको थियो।
त्यस समय नेपालमा नेपाली रुपैयाँको प्रयोग विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो। भारतीय बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारुको प्रभाव बढी थियो। यस्तो अवस्थामा विनिमयदर स्थिर राख्दा दुवै देशबीच व्यापार सहज हुने, मूल्य निर्धारण स्थिर रहने र मुद्रा सम्बन्धी अनिश्चितता घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
अर्कोतर्फ, भारत नेपालका लागि प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको छ। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग हुने भएकाले स्थिर विनिमयदर हुँदा आयात–निर्यातको लागत अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ। यसले व्यापारीहरूलाई जोखिम कम गर्न र दीर्घकालीन योजना बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
विनिमयदर स्थिर हुँदा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने तर्क गरिन्छ। भारतीय बजारमा हुने मूल्य परिवर्तनसँग नेपाली बजार प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा स्थिर विनिमयदरले मूल्यमा ठूलो उतार–चढाव आउन कम गर्छ। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न लगायत आयातित वस्तुको मूल्य स्थिर राख्न यसले भूमिका खेल्ने विश्वास लिइन्छ।
पेग प्रणाली पुनरावलोकनको बहस
समयसँगै अर्थतन्त्रको संरचना, उत्पादन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको छ। केही अर्थविद्हरूका अनुसार लामो समय एउटै दर कायम राख्दा नेपाली रुपैयाँको वास्तविक मूल्यमा फरक पर्न सक्छ, जसले निर्यात प्रतिस्पर्धामा असर पुर्याउन सक्छ।
सेयर बजारमा स्वर्णीम युग, नेप्से ४ हजार माथि पुग्ने विश्लेषक भट्टराईको अनुमान
तर, हाल नेपाल भारतसँग आर्थिक रूपमा अत्यधिक निर्भर रहेको, आयातको हिस्सा उच्च रहेको र आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेको अवस्थामा तत्कालै प्रणाली परिवर्तन गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइन्छ। धेरैजसो विज्ञहरूले हतारमा निर्णय लिनुभन्दा विस्तृत अध्ययन, आर्थिक सुधार र चरणबद्ध तयारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
यसरी, स्थिर विनिमयदर प्रणालीले विगतमा आर्थिक स्थायित्व र व्यापारिक सहजता प्रदान गरेको भए पनि बदलिँदो आर्थिक परिवेशमा यसको पुनरावलोकन आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न अहिलेको बहसको केन्द्रमा छ।
नेपाली र भारतीय मुद्राबीच लामो समयदेखि कायम स्थिर विनिमयदर (पेग) प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने बहस चलिरहेका बेला अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीले यस्तो कुनै पनि निर्णय लिनुअघि स्पष्टता र गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विनिमयदर परिवर्तनको चर्चा भइरहँदा त्यसको स्वरूप के हुने हो भन्ने विषय सुरुमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।
विनिमयदर परिवर्तनका दुई विकल्प
अर्थविद् डा. अधिकारीले विनिमयदर परिवर्तनका दुई सम्भावित उपाय औंल्याएका छन्। उनका अनुसार, एउटा विकल्पको रुपमा हाल कायम विनिमय दरलाई अवमूल्यन (Devaluation) वा मूल्यवृद्धि (Revaluation) गरेर समायोजन गर्न सकिन्छ भने अर्को विकल्पको रुपमा, पूर्ण रूपमा बजारमा आधारित ‘floating exchange rate’ प्रणालीमा लैजान सकिन्छ। तर, कुन मोडेल अपनाउने भन्ने स्पष्ट नभएसम्म यसको प्रभावबारे ठोस मूल्यांकन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
हालसम्म रास्वपाले विनिमय दरमा पुनरावलोकन गर्ने कुरा घोषणापत्रमा समेटे पनि कुन मोडल अपनाउने भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन। सोही सन्दर्भमा अर्थविद् अधिकारीले यी दुई विकल्पमध्ये कुन अपनाउने भन्ने कुराको नीतिगत स्पष्टता भएपछि यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्न सकिने बताएका हुन् ।
Floating प्रणालीमा जाँदा अत्यधिक जोखिम
डा. अधिकारीका अनुसार यदि नेपाली मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँगको पेग हटाएर Floating प्रणालीमा लगियो भने हालको अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। हाल भारतीय मुद्राकै आधारमा विदेशी विनिमय दर निर्धारण भइरहेकाले भारतीय मुद्राको विनिमय दर परिवर्तन गर्दा यसले नेपाली मुद्रालाई अमेरिकी डलरको तुलनामा थप कमजोर बनाउन सक्नेतर्फ उनले सचेत गराए।
अब आउने सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर काम गर्नुपर्छ : भुवन दाहाल
उनले भने “अहिलेको हाम्रो आर्थिक संरचना, उत्पादन क्षमता र आयस्तर हेर्दा Floating मा लगियो भने अमेरिकी डलरको विनिमयदर सजिलै २०० रुपैयाँ भन्दा माथि पुग्न सक्छ।”
विनिमयदरमा यस्तो वृद्धि हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने डा. अधिकारीको चेतावनी छ।
आयात निर्भर अर्थतन्त्रमा विनिमयदर परिवर्तनले पार्न सक्ने प्रभाव
नेपाल आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेको सन्दर्भमा उनले नेपाली र भारतीय मुद्राबीच विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले दैनिक उपभोगदेखि उद्योगसम्म प्रभाव पार्ने बताए।
“हामी ७० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु बाहिरबाट किनेर उपभोग गर्छौं,” उनले भने, “विनिमयदर कमजोर हुँदा उपभोग्य वस्तु महँगो हुने, उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्न कठिन हुने र ऋण तिर्ने क्षमता समेत प्रभावित हुन सक्छ।”
उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले आम नागरिकको जीवनयापन खर्च बढाउने मात्र होइन, समग्र आर्थिक गतिविधिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
विनिमयदर कमजोर हुँदा निर्यात बढ्ने भन्ने तर्कप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्। “निकासी बढ्ला भन्ने कुरा गरिन्छ, तर हामीसँग उत्पादन क्षमता कति छ ?” उनले भने।
संघर्षले हराउन नसकेकी सरस्वती, एलआईसी नेपालबाट ७ पटक भइन् एमडीआरटी
डा. अधिकारीका अनुसार पर्याप्त उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएसम्म विनिमयदर परिवर्तनबाट अपेक्षित लाभ लिन कठिन हुन्छ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण दिँदै भने, “पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता देशमा स्थानीय मुद्रा अत्यधिक कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर अस्थिरता देखिएको छ। त्यस्तै अवस्था नेपालमा आउन नदिन सावधानी अपनाउनुपर्छ।”
समग्रमा नेपाली र भारतीय मुद्राबीच लामो समयदेखि कायम स्थिर विनिमयदर (पेग) प्रणालीले विगतमा आर्थिक स्थायित्व, व्यापारिक सहजता र मूल्य नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
यद्धपी बदलिँदो आर्थिक परिवेश, उच्च आयात निर्भरता र उत्पादन क्षमता सीमितताले गर्दा यसको पुनरावलोकन आवश्यक हुन सक्ने संकेत देखिएको भएपनि अर्थविद्हरूले तत्काल निर्णय लिनु जोखिमपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै विस्तृत अध्ययन, चरणबद्ध तयारी र नीतिगत स्पष्टता अपनाउन सुझाव दिएका छन्।
