काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर, जोखिम अवस्था र वित्तीय स्वास्थ्यको विस्तृत परीक्षण सम्पन्न गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) अन्तर्गतको ‘एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ECF)’ कार्यक्रमको ‘स्ट्रक्चरल बेन्चमार्क’ अनुसार गरिएको ‘एक्सटेन्सिभ एसेट्स क्वालिटी रिभ्यु (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु)’ मार्फत बैंकिङ प्रणालीभित्र लुकेका जोखिम तथा वास्तविक वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन गरिएको हो ।
अध्ययनका लागि कुल कर्जाको आधारमा देशका १० ठूला वाणिज्य बैंक छनोट गरिएको थियो । समीक्षा गरिएका बैंकहरूमा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ चैत मसान्तको वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनमा ती बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ७.६ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । त्यस्तै, औसत पूँजी पर्याप्तता अनुपात ११.३० प्रतिशत कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढ्दो खराब कर्जा, सुस्त कर्जा विस्तार, निर्माण क्षेत्रको मन्दी, रियल इस्टेट कारोबारमा आएको गिरावट तथा उद्योग–व्यवसायमा देखिएको दबाबका कारण वित्तीय प्रणालीमाथि जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले गरेको यो अध्ययनलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
विशेषगरी केही बैंकहरूले कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याज पुँजीकरणमार्फत वास्तविक खराब कर्जा लुकाउने प्रयास गरेको आरोप लागिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र बाह्य परामर्शदातामार्फत कर्जा पोर्टफोलियोको गहिरो परीक्षण गर्नु अर्थपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रत्येक बैंकको छुट्टाछुट्टै तथा एकीकृत प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा समावेश सुझावहरू कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार प्रतिवेदनमा औंल्याइएका नीतिगत सुधारसम्बन्धी सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सबलीकरण गर्ने, पहिचान भएका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक कदम अघि बढाइनेछ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार यो अध्ययनले आगामी मौद्रिक नीति, बैंकहरूको कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ मापदण्ड तथा पूँजी व्यवस्थापन नीतिमा प्रभाव पार्न सक्छ । यदि अध्ययनले केही बैंकमा अपेक्षाभन्दा बढी जोखिम देखाएको भए आगामी दिनमा थप पूँजी वृद्धि, लाभांशमा कडाइ तथा नियामकीय निगरानी समेत बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
यद्यपि, दीर्घकालीन रूपमा भने यस्तो समीक्षा प्रक्रियाले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
