काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहत निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ। मन्त्रालयको पुनर्संरचनापछि जारी गरिएको उक्त आचारसंहिताले कर्मचारीको आचरण, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सेवामुखी बनाउन कर्मचारीको व्यवहार र कार्यशैलीलाई स्पष्ट मापदण्डभित्र ल्याउने उद्देश्यले आचारसंहिता लागू गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग शिष्ट र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्नेछ भने कुनै प्रकारको घुस, उपहार, सुविधा वा अनुचित लाभ स्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। पद तथा अधिकारको दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्णय प्रभावित पार्ने तथा सरकारी स्रोत-साधन निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई पनि निषेध गरिएको छ।
आचारसंहिताले कार्यालय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था समेत स्पष्ट गरेको छ। कर्मचारीलाई कार्यालय समयको पूर्ण पालना गर्न, तोकिएको पोसाक प्रयोग गर्न तथा सहकर्मीसँग सहयोगात्मक व्यवहार कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै सरकारी निर्णय, कागजात तथा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित संवेदनशील विवरण अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी प्रावधानमा कार्यालय समयमा मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ। मन्त्रालय वा निकायको नाम प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्दा व्यक्तिगत पहिचान सार्वजनिक गर्न समेत नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), तथ्यांक विश्लेषण तथा मेसिन लर्निङजस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्दा गोपनीयता, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वका सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
कार्यालय समयबाहिर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा पनि सेवाको मर्यादा र संस्थाप्रतिको विश्वासमा असर नपर्ने गरी उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारी नीतिविरुद्ध भ्रम फैलाउने, संस्थाको प्रतिष्ठामा असर पर्ने सामग्री प्रकाशन गर्ने वा गोप्य सूचना सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई अनुशासनहीनता मानिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आचारसंहितामा लैंगिक समानता, समावेशिता, मानवअधिकार तथा पेशागत नैतिकताको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कार्यस्थलमा विभेद, दुर्व्यवहार वा यौनजन्य उत्पीडन अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आचारसंहिता उल्लंघन गरे प्रचलित कानुनअनुसार विभागीय कारबाही गरिनेछ। साथै सबै कर्मचारीले आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।
