काठमाडौं । निर्माण सामग्रीको तीव्र मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा देखिएको समस्या कारण देशभरका विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलसँगको छलफलमा महासंघका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिलता र व्यावहारिक समस्याहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले कानुनमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेको बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेका कागजातमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था भए पनि कर्मचारीहरूले पुराना ठेक्कामा लागू नगर्ने गरी सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
उनले निर्णय लिन कर्मचारीहरू डराउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्ट निर्देशन आवश्यक भएको धारणा राखे। साथै, देशमा दक्ष कामदार अभाव हुँदा भारत र बंगलादेशबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि उनले बताए।
महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले जिल्ला दररेट निर्धारण प्रणाली नै अव्यवहारिक भएको बताए। उनका अनुसार वर्षको अन्त्यतिर निर्धारण गरिने दररेटले वास्तविक बजार मूल्य समेट्न नसकेको र बीचमै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नभएको गुनासो गरे।
प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीका अनुसार अहिले ३१ हजारभन्दा बढी ठेक्का प्रभावित हुने जोखिममा छन्। असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने ३१ हजार १४२ ठेक्कामध्ये धेरैमा लागत बढेका कारण काम अलपत्र पर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।
निर्माण सामग्रीको अभाव, स्थानीय तहको अवरोध र कालोबजारीका कारण ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता सामग्री महँगो भएको र यसले आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। साथै ढिला ठेक्का आह्वान गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झनै बढाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
उता, सभापति गजुरेलले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न समिति गम्भीर रहेको बताए। उनले पूँजीगत खर्च न्यून हुनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गर्दै मूल्य समायोजन र ‘लो बिडिङ’ सम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छिट्टै छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले आगामी बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालय र व्यवसायीबीच संयुक्त छलफल आयोजना गरिने जानकारी दिँदै आवश्यक परे कानुनी सुधारसमेत गरिने बताए।
