काठमाडौं । निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीको ढाँचाभित्रै रहेर आवश्यक निर्णयको तयारी गरिरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले काम रोकेर बुझाएको ज्ञापनपत्रपछि विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहोराले समस्या समाधानका लागि सरकारको तहमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै तत्काल काममा फर्कन आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार मन्त्रालयले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरूलाई अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही आधारमा विभिन्न विकल्पसहितको सुझाव मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र अहिले निर्णय प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।
बोहोराका अनुसार तयार पारिएको प्रस्तावमा खरिद ऐन र नियमावलीभित्र रहेर मूल्यवृद्धिको असर सम्बोधन गर्ने, म्याद थप गर्दा समेत लागत समायोजनलाई समेट्ने लगायतका विकल्प समावेश छन्। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
विगतमा कोभिड–१९ महामारी तथा सुरुङमार्गजस्ता आयोजनामा बाधा–अड्काउ फुकाउने अभ्यास गरिएको उदाहरण दिँदै उनले अहिले पनि आवश्यक परे त्यही प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्न सकिने बताए।
उनले निर्माण सामग्रीमध्ये विशेषगरी बिटुमिन प्रयोग हुने सडक आयोजनामा असर देखिए पनि सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य ठूलो रूपमा नबढेकाले सबै काम पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे।
यता निर्माण व्यवसायीहरूले भने हालको मूल्य संरचनामा काम गर्दा ठूलो आर्थिक क्षति हुने भन्दै माग सम्बोधन नभएसम्म काममा फर्किन नसकिने अडान दोहोर्याएका छन्।
