काठमाडौं । निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि काम गर्नै कठिन भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। पाँच दिनदेखि आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल समाधान खोज्न माग गरेका हुन्।
महासंघका अनुसार रुस–युक्रेन युद्धअघिको तुलनामा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँबाट बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य पनि प्रति केजी ७५ रुपैयाँबाट १५५ रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी लागतमा आएको तीव्र वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोरेको दाबी गरिएको छ।
भारतले मूल्यवृद्धिअनुसार निर्माण लागत समायोजन गरिसके पनि नेपालमा भने सरकारी स्तरबाट त्यसतर्फ ध्यान नदिएको महासंघको गुनासो छ। पुरानो दररेटमा काम गर्दा घाटा हुने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरू नयाँ काममा संलग्न हुन नसक्ने स्थिति बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
महासंघले ठेक्कामा वैज्ञानिक मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न, काम रोकिएका व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्न तथा बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न माग गरेको छ। साथै, आयोजनाको म्याद थप र आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने चेतावनी दिँदै महासंघले यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत योगदान दिने र २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने यस क्षेत्रको अवरोधले आर्थिक गतिविधिमा व्यापक असर पार्न सक्ने देखिएको छ।
